शुक्रबार, चैत १६, २०८०

शेयर कर्जाको सीमा बढाइयो, बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन

नेपालखोज २०७७ साउन १३ गते २२:१६

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन थप सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको दिशालाई थप प्रष्ट पार्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका बैंक एकआपसमा गाभिएको खण्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदका सम्बन्धमा पनि खुकुलो नीति ल्याएको  छ । साविकको व्यवस्थामा ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, ठूला बैंक एकआपसमा गाभिने अवस्थामा भने उमेर हदका सम्बन्धमा समेत कुनै छेकेबार नलगाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

जारी गरिएको निर्देशिकाले २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोवार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल निक्षेपमा त्यस्तो निक्षेपको अंश थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कायम गर्न पाउने भएका छन् । एकाघरका सदस्यले चलाएका संस्थालाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक एकापसमा गाभिएको अवस्थामा एकीकृत कारोवार शुरु गरेपछिको एक कार्यकालका लागि सो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेअनुसार ठूला वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभिने वा प्राप्ति गरेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने नगद मौज्दातको हकमा पनि २०७९ असार मसान्तसम्म ०.५० प्रतिशतले छुट दिने स्पष्ट पारिएको छ ।

इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले कुनै एउटा फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाबाट आफ्नो कूल निक्षेपको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमामा नबढ्ने गरी संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ ।

यस्तै २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोवार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने निक्षेप सीमामा थप पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पाउने भएका छन् ।

सेयर कर्जाको सीमा बढ्यो
साउन २ गते सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार शेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७० प्रतिशत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो व्यवस्था ६५ प्रतिशत मात्रै थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले उक्त सीमालाई पाँच प्रतिशतले बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको हो ।

निर्देशिका अनुसार कूल १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋणलाई १२० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सेयर कर्जा प्रतिग्राहक बढीमा ५० लाखसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्टलाई यथावत राख्दै धितो, सम्पत्ति, व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको सीमा पनि ५० लाख बराबर तोकिदिएको छ । यदि कुनै ऋणीले ५० लाखभन्दा बढी लिएको भए २०७९ असार मसान्तभित्र सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया