आयोगले बढायो शुल्क, डाक्टर पढ्न ४४ लाख लाग्ने

२ कार्तिक, काठमाडौं । आफ्ना बालबालिकालाई चिकित्सा विज्ञान पढाउँदै हुनुहुन्छ भने रकम जोहो गर्न तिर लाग्नुस् । सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम तिर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ तपाईलाई । त्यसमाथि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि शुल्क बृद्धि कार्यलाई मलजल गरेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगले यस शैक्षिक सत्रका लागि एमबिबिएस र बिडिएस अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगले गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको शुल्कमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो । अशोज ३० गते तय गरेको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्णय कात्तिक १ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।

नयाँ शुल्कअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्यार्थीले अब एमबिबिएस अध्ययनका लागि कुल ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । उपत्यकाबाहिरका कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भने एमबिबिएस अध्ययनबापत कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बिडिएसतर्फ भने देशभर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि समान शुल्क निर्धारण गरिएको छ । बिडिएसका विद्यर्थीले कुल २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ शुल्कअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विद्यार्थीले अब एमबिबिएस अध्ययनका लागि १ लाख ७३ हजार २ सय ५० रुपैया बढी तिर्नुपर्नेभो । त्यसैगरी उपत्यकाबाहिरका कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भने एमबिबिएस तर्फ १ लाख ५८ हजार ६ सय २५ रुपैया बढी तिर्नुपर्ने भो । साथै बिडिएका लागि ८६ हजार ९ सय ६८ रुपैया बढी तिर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि आयोग बन्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले एमबिबिएस र बिडिएसका लागि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । २८ असोज ०७५ मा निर्धा्रित शुल्कअनुसार एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । बिडिएसका लागि भने समान १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले चिकित्साशिक्षा अध्ययनबापतको शुल्क निर्धारणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ । ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १८ मा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षणसंस्थाको लागत, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, अयोगले भने मुद्रास्फतिलाई मात्र आधार बनाएर यस वर्षको शुल्क निर्धारण गरेको हो । उल्लेखित सबै आधारअनुसार शुल्क यकिन गर्न समय लाग्ने तर यस वर्षको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसकेकाले तत्काल शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले यसपटकका लागि मुद्रास्फीतिलाई मात्र आधार बनाएर गत वर्ष मन्त्रीपरिषद्ले तोकेको शुल्कमा वृद्धि गरिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । तर कलेजहरुले भने अहिले सम्म बिद्यार्थी भर्ना लिईसकेका छैनन् ।

आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार निर्धारित शुल्कको एकतिहाइ पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयमार्फत र बाँकी रकम वार्षिक किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । विगतमा पनि मन्त्री परिषदले यहि निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले विगत वर्षदेखि नै शुल्कनिर्धारण गरे पनि कलेज सञ्चालकहरूले तोकिएभन्दै लाखौँ बढी रकम अवैध असुली गर्दै आएका छन् ।

पिडित विद्यार्थीहरुले पटक पटक शुल्कका बिषयलाई लिएर पछिल्लो समय आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले कलेज सञ्चालकहरूलाई अवैध असुल गरेको रकम फिर्ता गर्न २महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो तर संचालकहरुले सरकारलाई उल्टै धम्क्याउँदै शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रीको पदनै खोस्ने सम्मका धम्की दिँदै आएका र सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष साँचो बुझाएर समेत धम्क्याएका थिए । तर गैरकानूनी रुपमा असुलेको शुल्क भने अहिले सम्म फिर्ता गरेका छैनन् ।