शनिबार, कार्तिक ८, २०७७

स्थानीय सरकारले ग¥यो राजस्व बुझाउन आलटाल, नबुझाए अनुदान रोकिने

नेपालखोज २०७६ मंसिर १० गते ८:४६

१० मंसिर, जनकपुरधाम । देश संघीय संरचनामा गएपश्चात् स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष बितिसक्यो । स्थानीय सरकारले संकलन गरेको राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये दुई पालिकाबाहेक अरूले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छैनन् ।

गएको आर्थिक वर्षमा सिमरा उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा २ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको थियो भने सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाले ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले जानकारी दिएको छ । घरजग्गा तथा अन्य रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क, मनोरञ्जन कर लगायत शीर्षकको राजस्व विवरण उक्त पालिकाहरूले पनि बुझाएका छैनन् ।

यस बाहेकका प्रदेशका १३५ स्थानीय तहले अहिलेसम्म कुनै पनि शीर्षकमा राजस्व नबुझाएको कार्यालयका प्रमुख विनोद गुलालले बताए । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच निश्चित दायराभित्र संकलन हुने राजस्वको ६०÷४० प्रतिशत आधारमा संकलित रकम बाँडफाँट गर्ने प्रावधान वित्तीय व्यवस्था ऐनमा छ ।

उक्त ऐनअनुसार घरजग्गा तथा अन्य रजिस्ट्रेशन शुल्क, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्क, रोक्का दस्तुर बापतको राजस्व, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको रूपमा संकलन हुने रकमको स्थानीय तहले ६० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत पाउने नियम छ ।

सिमेन्ट कारखानाबाट संकलित प्राकृतिक स्रोत शुल्कमा भने प्रदेश सञ्चित कोषमा ६० प्रतिशत र स्थानीय तहको राजस्व कोषमा ४० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले संकलन गर्ने सम्पूर्ण राजस्वको स्पष्ट विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त हुने राजस्व जिल्ला मालपोत कार्यालयले नै स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत तथा प्रदेशलाई ४० प्रतिशत सोझै पठाइ दिनुपर्ने हो । तर, कानूनी प्रावधानबारे प्रष्ट जानकारीको अभावमा अहिलेसम्म उक्त रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा पठाउन नसकिएको धनुषा जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत वासु कोइरालाको भनाइ छ ।

‘वित्तीय व्यवस्था ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरिरहेको छु,’ कोइरालाले भने, ‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत उठेको राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) सँग सल्लाह गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गरिनेछ ।’ ऐन र नियमावलीको अध्ययन गरी कोलेनिकाको सल्लाह बमोजिम आर्थिक लेखापरीक्षणपछि प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको राजस्व रकम पठाउने योजनामा रहेको उनले बताए ।

राजस्व नबुझाए अनुदान रोकिने
कानूनी प्रावधानअनुसार तोकिएको संकलित राजस्व प्रदेशको सञ्चित कोषमा नबुझाए स्थानीय तहको अनुदान रोकिन सकिने लेखा अधिकृत झाले बताए । गएको साउन २५ गतेसम्म स्थानीय तहले राजस्व खर्च प्रतिवेदन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने हो ।

साउन १३ गतेसम्म १३६ मध्ये जम्मा दुई स्थानीय तहले राजस्व र विवरण बुझाएको छ । तोकिएको अवधिमा विवरण र राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिने सशर्त, समानीकरण र समपूरक अनुदान रोक्ने उनले बताए । राजस्व नबुझाउने पालिकालाई कार्यालयले पटक– पटक पत्राचार गरे पनि उनीहरुले अटेरी गरेको उनको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले कतिपय स्थानीय तहले राजस्व नउठाउँदा अहिलेसम्म बुझाउन नसकेको बताए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सिकारु छन,’ उनले भने, ‘धेरैलाई थाहा नै छैन । कतिपय शीर्षकको राजस्व आएको पनि छ ।’

प्रतिक्रिया