मेडिकल कलेजका सञ्चालक सरकारभन्दा शक्तिशाली, हाक्का हाक्की भन्छन् असुलेको पैसा फिर्ता गर्दैनौँ

१० मंसिर, काठमाडौँ । निजी मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस पढाइका लागि विद्यार्थीहरुबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने अडान राखेका छन् ।

मेडिकल कलेजका विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले यसअघि १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यो अल्टिमेटम सकिएकै दिन सोमबार हिजो गृहमन्त्रालयले फेरी २४ घण्टे अल्टिमेटम दिदै मेडिकल कलेजहरुलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनका साथ शुल्क फिर्ता नगरे तत्काल एक्सनमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो ।

तर मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु सरकारको पावर माथि नै औला उठाउँदै आफु सरकार भन्दा पावरफुल भएको शैलीमा मंगलबार प्रस्तुत भए । उनीहरुले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्दैनौँ भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई पत्र दिए। उनीहरुले मंगलबार मन्त्री पोखरेलसँग भेटी विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने बताए ।

आफूहरुले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेपछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको र गत आर्थिक वर्षमा विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरु सरकारको नियन्त्रण बाहिरको शक्तिशाली ठग समुह बनिरहेका छन् ।

सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोके पनि मेडिकल कलेजहरुले बढी असुलेको भन्दै धेरै कलेजका विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीहरु अतिरित्त शुल्क असुलीको विरोधमा खरो उत्रिएपछि सरकारले मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग लिएको अतिक्ति शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।

तर, सरकारको अल्टिमेटम सकिएको भोलिपल्ट नै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शुल्क फिर्ता नगर्ने भन्दै सरकारको क्षमतालाई जिस्काएका छन् । उनीहरुले उल्टै सरकारलाई नै आफ्नो पक्षमा पर्ने कसरत जारी राखेका छन् र सरकारलाई व्यवहारिक सहमतिमा आउ भनिरहेका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको निर्णयका बाबजुत विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएर ठगी गरिरहेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क नै अवैज्ञानिक भएको बताईरहेका छन्।