सर्वोच्चले १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिदाँपनि करनै नतिर्ने बाटो खोजी एनसेलले दिएको निवेदन माथि सुनुवाई सम्पन्न

२ पुस, काठमाडौँ । सरकारलाई कर तिर्न अटेर गरिरहेको टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले दिएको निवेदन माथि इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आईसीएसआईडी) ले सुनुवाई गरेको छ ।

एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै यही मंसिर २४ गते निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन उपर मंगलबार ( हिजो) सुनुवाई गरेको आईसीएसआईडीले आफ्नो निर्णय भने सुनाएको छैन । एनसेलले स्वामित्व खरीद बिक्रीपछि प्राप्त पुँजीगत लाभकर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

पटक पटक लाभकरकै विषयमा मुद्दाको प्रकृया लम्बिदै आएकोमा यस अघि सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गने एनसेललाई करीब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला गरेको थियो। सोही फैसला बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले करीब २२ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न १५ दिनको म्याद दिएर मंसीर १९मा एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर एनसेलले कर तिर्नु त कहाँ हो कहाँ कानुनी तवरबाटै कर नतिर्ने वातावरणको सृजना गर्ने प्रयास गरेर यो प्रक्रिया नै रोक्न आईसीएसआईडीमा अर्को निवेदन दिएको हो।

सन् २०१९ को मे २० मा नेपाल सरकारविरुद्ध दिएको मध्यस्थताको निवेदनको सुनुवाई गरिरहेको आईसीएसआईडीको ट्राइब्युनलसमक्ष एनसेलले अहिले कर असुली प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको छ।

एनसेलको यो निवेदनमाथि ट्राइब्युनलका तीन सदस्यले टेलिफोन माध्यमबाट सुनुवाई गरेको आईसीएसआईडीको वेबसाइटमा जनाइएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न एनसेललाई दिएको समयसीमा ४ पुसमा सकिँदैछ। त्यसअघि नै एनसेलले आईसीएसआईडीबाट अन्तरिम आदेश जारी गराउने प्रयास गरेको हो।