विद्युत् ऐनको मस्यौदामाथि छलफल

१८ पुष, काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाएको सरकारले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यसहित ‘विद्युत् ऐन, २०७६’ को मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।

दिगो विकासको सातौँ लक्ष्यले तोकेको उद्देश्य हासिल गर्न विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरोकारवालासँगको छलफलपछि विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको हो ।

दिगो विकास लक्ष्य सातमा सन् २०३० भित्र सबै नागरिकलाई स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सरोकारवाला सबै पक्षको भावनालाई विधेयकमा समेट्न मन्त्रालयले आज तीनै तहको सरकारका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, जलविद्युत्का जानकारसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी, नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ ।

सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीयताको भावना र मर्मअनुसार विधेयक तयार गरिएको उल्लेख गर्दै मस्यौदामा अधिकतम् छलफल गरी सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घीय ऐन मस्यौदाका क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको सहभागिताले कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । “यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कानून तर्जुमामा सहयोग पुग्छ, विधेयकका बारेमा भोलि कुनै विरोध नहोस्, कानूनले मूर्त रुप लिएपछि कार्यान्वयन गर्न सहज होन्”, विधेयकको मस्यौदामाथिको निर्धक्कसँग छलफल गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सबैको अपनत्व हुने गरी कानून निर्माण गर्न सुझाव दिँदै विद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकालाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउनुभयो ।