शनिबार, साउन ५, २०८१

ङिच्च हाँस्ने मात्र कि सर्वोच्चको आदेश अनुरुप बोर्ड पनि हटाउने ‘मेयर साप’

नेपालखोज २०७६ पुष २४ गते १२:४८

२४ पुष, काठमाडौं । २०७२ साल भाद्र १६ गते सर्वोच्चका तात्कालिन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले उपत्यकाभित्र होडिङ्ग बोर्ड निषेध गर्ने निर्णय गरेपनि काठमाडौं उपत्यका भित्र शहर कुरुप बनाईरहेका होडिङ्ग बोर्डहरु हटेनन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै उजुरी परेपनि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बोर्ड हटाउन निर्देशन दियो । पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले थप चासो दिएपछि यतिखेर काठमाडौं महानगरपालिकाले धमाधम होडिङ्ग बोर्डहरु हटाउन शुरु गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै केन्द्रिय कार्यालय अगाडि राखिएको होडिङ्ग बोर्डसँग त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर, बानेश्वर, तीनकुने लगायतका स्थानमा शहर कुरुप बनाउने गरी राखेका होडिङ्ग बोर्ड हटाएको छ ।

अहिले महानगरपालिकाले ठूला होडिङ्ग बोर्ड मात्र होइन भित्ते लेखन, पोष्टर पम्प्लेट टाँस्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने कामलाई निकै पछि आएर कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि ललितपुर महानगरपालिकाले भने त्यसलाई स्वीकार गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । काठमाडौ र ललितपुर जोड्ने थापाथली पुलको मुखैमा राखिएको एउटा सवारी साधनको विज्ञापनले पुन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गिज्याईरहेको देखिन्छ । काठमाडौंसँग जोडिएको महानगरपालिका ललितपुर महागरपालिका क्षेत्र प्रवेशसँग शहरलाई कुरुप बनाउने गरी राखिएका होडिङ्ग बोर्डहरुले ललितपुरका हँसिला मेयर चिरीबाबु मर्हजनलार्इृ जिस्काईरहेको देखिन्छ ।
उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य प्रदुषण भएको र शहरको सौन्दर्य बिग्रिएको चिन्ता सरोकारवालाबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपनि ललितपुर महानगरले यसमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन ।
ललितपुरको मुख्य प्रवेशद्धारा थापाथली पुलमा सम्पदा झल्कने गेट राखिएपनि गेटसँगै राखिएको होडिङ्ग बोर्डले मेयर खिसीटिउरी गरिरहेको छ । बागमती पुलदेखि कुपण्डोल हुँदै पुल्चोक, जावालाखेल, लगनखेल, सातदोवाटोसम्मको सडक छेउका घरका छतहरुमा एउटा मात्र होइन एउटै घरमा तीन चारवटा ठूला होडिङ्ग बोर्ड राखिएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र केही उच्च कर्मचारीहरुले नै होडिङ्ग बोर्ड सञ्चालकहरुसँगको मिलेमतोमा त्यस्ता बोर्डहरुको संरक्षण गरिएको बुझिएको छ । उनीहरुले कमिसन लिएर बोर्ड राख्न दिएकाले त्यसलाई हटाउन नसकेको स्रोतको दावी छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन काठमाडौं महानगरपालिकाले पालन गरेपनि ललितपुरले पालन नगरेको विषयमा महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन सो विषयमा बोल्न चाहँदैनन । होडिङ्ग बोर्ड किन नहटाउनु भएको हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन्, आधिकारिक पत्र लिएर आउनुस्, मेयरबाट लिखिनै जवाफ दिउँला’ । तर उनले हप्तौ वितिसक्दा पनि होडिङ्ग बोर्डको विषयमा जवाफ दिन चाहिरको छैनन ।
सहरको सौन्दर्य नै विगार्ने खालका होर्डिङ बोर्ड हटाउनु पर्ने विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने मध्येका एक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपनि त्यो सवैका लागि लागू हुन्छ, काठमाडौं, ललितपुर भन्न मिल्दैन । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि तत्काल होडिङ्ग बोर्डहरु हटाउनु पर्दछ । यदि हटाउनु भएन भने त्यो सर्वोच्चको आदेशको मानहानी हुनेछ ।
तर होडिङ्ग बोर्ड राख्ने व्यवसायीहरुको संस्था साइनेज एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर कार्की भने आफूहरुले महानगरलाई कर तिरेर बोर्ड जडान गरेकोले आफूहरु अन्यायमा परेको बताउँछन् । उनी भन्छन् भत्काउने हो भने किन इजाजत दिएको त ?

सर्वोच्चको आदेश थाहा हुँदा हुँदै व्यवसायीहरुले उच्च कर्मचारीहरुसँगको आर्थिक साँठगाँठका कारण होडिङ्ग बोर्डहरु राखिएको देखिन्छ । होडिङ बोर्डहरु जति राखिएका छन् प्राय होडिङ्ग बोर्डहरु जुन साईजमा स्वीकृत लिएको छ त्यो भन्दा ठूलो साइजमा राखिएको महानगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन् ।
यद्यपी भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्ने हो भने भने काठमाडौं उपत्यकामा विदेशी पाहुना यहाँका मौलिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा हेर्नका लागि आउने हुन् न कि होडिङ्ग बोर्ड र ठूला भवन होइनन् । तसर्थ कानून सम्मत राखिएका होडिङ्ग बोर्डहरुको क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले शहर कुरुप बनाउने होडिङ्ग बोर्ड सदाका लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ । तस्वीरहरु : नेपाल खोज 

प्रतिक्रिया