शुक्रबार, चैत १६, २०८०

बालुवाटारमा नेकपा–काँग्रेस वार्ता, निकास निस्केला ?

नेपालखोज २०७६ माघ ३ गते १३:००

३ माघ, काठमाण्डौ । सरकारले द्वन्द्व प्रभावितहरुको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको रिक्त पदाधिकारी चयन गर्ने सम्बन्धमा चासो बढाएको छ । आज विहानै बालुवाटारमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर छलफल सुरु गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, डा.मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, सुवास नेवाङ तथा खिमलाल देवकोटाको सहभागिता रहेको थियो ।

आयोगमा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ दलबीच मत बाझिएपछि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदै आएका थियो । तर आयोग गठन भई यसले काम सम्पन्न गर्न तोकिएको समयसिमा सकिँदा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले दुई पटक आयोगका पदाधिकारीहरुको समय थप गरेको थियो । तर सो समयमा पनि कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन दुई आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । एकै आयोग गठन हुने वा फरक–फरक बन्ने विवाद लामो समयसम्म जारी रह्यो । आयोगसम्बन्धी कानुन र आयोग गठन हुन नै नौ वर्ष लाग्यो । दुई वर्षको कार्यावधिसहित २७ माघ २०७१ साल गठन भएका दुई आयोगले दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम एक वर्ष समय थप गरिएको थियो । थपिएको एक वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत म्याद पुनः एक वर्ष थपेको थियो ।

दुईपटक गरेर थपिएको दुई वर्षको समयमा पनि आयोगहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । आयोगको काम सम्पन्न नभएपछि अहिलेको सरकारले ऐन संशोधन गरी आयोगको म्याद काम सम्पन्न नहुँदासम्म बढाएको थियो भने पदाधिकारीको म्याद चैत मसान्तसम्म कायम रहने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चैत मसान्तसम्म आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिने निर्णय गरेसँगै म्याद थपिनु अगावै पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन थियो । तर, एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सिफारिसमा अन्योल कायम छ ।

सत्य र न्याय निरूपण गर्न बनेको दुई आयोगमा ६३ हजारभन्दा बढी उजूरी पर्यो तर अलमलमै चार वर्ष बिताए । दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्र्ने आयोगलाई कार्यादेशसहित गठन भएको भए पनि दुईपटक म्याद थपिदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । चार वर्षमा दुई आयोगले राज्य कोषको ४९ करोड रुपैयाँ व्यर्थमा खर्च भइसकेको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा २७ करोड ७४ लाख ६६ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ कर्मचारीको तलबभत्तामा खर्च भयो काम शून्य भयो । बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिन आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्म कुल २१ करोड ३१ लाख ५३ हजार ६४ रुपैयाँ खर्च भयो ।

प्रतिक्रिया