राष्ट्रपति ट्रम्पमाथिको महाभियोग प्रस्ताव बिफल हुने सम्भावना बढ्यो

वासिङ्टन, एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध विपक्षी डेमोक्र्याट पार्टीले अघि बढाएको महाभियोग प्रस्तावलाई अमेरिकी माथिल्लो सदन (सिनेट)ले चाँडो टुङ्ग्याउने बिहीबारको सुनुवाईले देखाएको छ । सिनेटमा बहुमत रहेको रिपब्लीकन पार्टीले ट्रम्पलाई समर्थन गरेका कारण उनी निर्दोष हुने सम्भावना पनि बढाएको हो । महाभियोगको सुनुवाईमा नयाँ साक्षीहरू झिकाउने डेमोक्र्याट पार्टीको आग्रहलाई सिनेटले अस्वीकार गरेका कारण महाभियोगको सुनुवाई चाँडै सकिन लागेको हो ।

डेमोक्र्याटले ट्रम्पका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनलाई साक्षीका रुपमा सिनेटमा आमन्त्रण गर्न खोजेका थिए तर रिपब्लिकन पार्टीआबद्ध सिनेटरहरुले महाभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट आएकाले अब थप साक्षीहरु आवश्यक छैन भन्दै प्रतिबाद गरेका थिए । यद्यपी थप साक्षीहरु झिकाउने हो वा होइन भन्ने बारेमा शुक्रबार सिनेटमा मतदान हुनेछ ।

यदि शुक्रबार ट्रम्पका प्रमुख सहयोगी बोल्टनलाई साक्षीका रुपमा सुनुवाईमा बोलाउने प्रस्ताव खारेज गरियो भने सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच म्याक्कोनेलले महाभियोगको आरोपका सम्बन्धमा जतिसक्दो चाँडो सिनेटमा मतदान गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन दुई तिहाई बहुमत (६७ जना सिनेटरहरू) आवश्यक छ, तर सिनेटमा हाल ५३–४७ ले रिपब्लिकन बहुमतमा रहेको छ । रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटरहरुले ट्रम्पलाई समर्थन गरिरहेकाले उहाँलाई निर्दोष ठहराउने निश्चित छ ।

बोल्टनको प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा ट्रम्पले युक्रेनलाई सैनिक सहायता दिन मञ्जुर गरेको लेखेको बताइएको छ जसको बदलामा डेमोक्र्याटिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनका छोराको युक्रेनमा भइरहेको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धानमा गर्न युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको शंका छ । यही कारण बोल्टनका कुरा सुन्न डेमोक्र्याटहरू मुख्य रुपमा विशेष उत्सुक थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले शक्तिको दुरुपयोग र डेमोक्र्याटिक पार्टीको बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभाका कारबाहीलाई निरन्तर अवरोध र अवमूल्यन गरेको डेमोक्र्याट पार्टीको अभियोग छ ।

डेमोक्र्याटिक पार्टी सिनेटमा अल्पमतमा रहेकाले नयाँ साक्षी झिकाउन उनीहरुलाई थप चार रिपब्लिकन मत चाहिन्छ । तर धरमर ठानिएका टेनेसी राज्यका रिपब्लिकन सिनेटर लामार अलेक्ज्याण्डरले बिहीबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अरु धेरै प्रमाणको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।