बालअधिकारमैत्री नीति तथा ऐन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाण्डौ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार बालअधिकार संरक्षण हुने गरी नीति तथा ऐन बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

कन्सोर्टियम नेपालद्वारा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बालबालिकाको नेतृत्वमा तयार हुने विश्वप्यापी आवधिक समीक्षा (तेस्रो चक्र) प्रतिवेदन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला’ उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले बालअधिकार सबैको सरोकार भएकाले यसमा सबैले उत्तिकै सहयोग र भूमिका हुनु जरुरी भएको बताए । उनले सकेसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सरकार र नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रसंघमा प्रेस हुने प्रतिवेदनमा एकरुपता हुनुपर्ने बताए ।

कार्यशालामा प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले नेपालमा सरकार र नागरिक समाजबीच अधिकारको क्षेत्रमा निकै सौहार्द सम्बन्ध रहेको बताइन् । उनले पनि सकेसम्म देश भित्रको समस्या देशभित्रै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै अन्तिममा मात्र विश्वव्यापी गर्नुपर्ने बताइन् । श्रेष्ठले सकारका नीति तथा नियमहरु बालअधिकार मैत्री रहेको समेत दावी गरिन् ।

कार्यक्रममा ‘बालकालिकाको नेतृत्वमा तयार हुने विश्वप्यापी आवधिक समिक्षा (तेस्रो चक्र) प्रतिवेदन सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला’ बाट राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा पेश गरिने प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले बताए । उनले कार्यशालामा ७ वटै प्रदेशबाट बालबालिकाको प्रतिनिधित्व भएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय कार्यशाला गर्नुअघि प्रत्येक प्रदेशमा पनि कार्यशाला आयोजना गरिएको र त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको थापाले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बालबालिकाका तर्फबाट प्रदेशरुबाट प्राप्त भएको सुझावहरु बालक टोलबहादुर राना र निरुता तिमिल्सेनाले प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार विद्यालय शिक्षा, खेलकुद, जातीय हिंसा, लैङ्गिक हिंसाका समस्या बालबालिकामा पनि रहेका छन् ।