के के योजना ल्यायो बैक सञ्चालकहरुको विस्तारित वैठकले (विस्तृत विवरण सहित)

काठमाडौं । कोरोना भाईरस संक्रमणले विश्वभर महामारीको रुप लिएसँगै नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गईरहेको छ । कोरोना भाईरसका कारण विश्नभर नै आर्थिक मन्दीको संकेत देखा परिसकेको छ । विश्व बजारको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी समस्या समाधान गर्न वैक तथा वित्तिय संस्था परिसंघले नयाँ योजना सार्वजनि गरेको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको अध्यक्षमा बसेको विस्तारित वैठकले अहिलेको ऐतिहासिक संकट सामना गर्नको लागि समग्र अर्थतन्त्र जोगाइ अगाडि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

कोभिड १९ संक्रमण फैलनबाट रोक्न नेपाल सरकारले चैत ११ देखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको छ। लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द छन्। मानिसहरु घरभित्रै बसेका छन्। उद्योग कलकारखना चल्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ। यही परिवेशमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले गर्न प्रदान गर्न सक्ने राहत कार्यक्रमको घोषणा गर्दै र सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिने विस्तारित वैठकले निर्णय समेत गरेको छ ।
के के छ परिसंघले ल्याएको प्याकेजमा ?

वित्तीय क्षेत्रका राहत प्याकेज
१)बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा सुविधा उपयोग गरेका नियमित ग्राहकले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिनेछ। यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ।

२) वाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय ९एसएमई० हरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने। यस्तै, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु तथा संचालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउनको लागि विशेष पहल गर्ने।

४) कोभिड १९ संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने।

सरकारलाई सुझाव
१) महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाईसी र कर चुक्ता सम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने।

२) नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने। यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने।

३) नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउने। यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने।

४) गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने।

५) नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने।