सर्वोच्चको आदेश पश्चात करदातालाई राहत महसुस

काठमाडौं । लकडाउनको समयमा सरकारले व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न दिएको निर्देशनका विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आदेशले व्यवसायीहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको छ ।

लकडाउनलाई अदालतले समेत शून्य अवधि कामय गरेको अवस्थामा सरकारले निकालेको सूचना गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिटमा लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

रिट परेपछि पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए । सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले रिटमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो ।