कुखुरा व्यवसाय व्यवस्थापनमा यसरी चुक्यो सरकार !

मीना साउँद,
काठमाडौँ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा ग¥यो । लकडाउनकोे ८३ दिन अर्थात असर १ गतेदेखि लकडाउन केहि खुकुला भने बनाइएको छ । लकडाउन केहि खुकुलो भएसंगै बजारमा कुखुराको मासु अभाव देखिन थालेको छ ।

यतिबेला काठमाडौँसहित देशभरका ठूला सहरका खुद्रा पसलहरुमा तयारी मासुको अभाव भएको र मूल्य पनि बढेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । लकडाउन अघि २४० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको कुखुराको मासुको मूल्य हाल ३ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।

लकडाउनबारे सरकारको स्पष्ट रणनीति नहुँदा लगभग ७० प्रतिशत कुखुरा डम्पिङ गरिएको (फ्याकिएको) र किसान आत्तिएर बाँकी रहेको कुखुराको मासु आलुको भाउमा बेच्दा हाल देशैभर कुखुराको मासु अभाव भएको कुखुरा तथा अण्डा उत्पादक किसान संघ कैलालीका अध्यक्ष भुवन पाण्डे बताउँछन् ।

यता, लकडाउन अघिको तुलनामा लकडाउनपछि कुखुराको मासु करिब १ सय रुपैयाँले बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ । तर मासुको मुल्य बढ्नुमा कुखुरा उत्पादक किसानको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र कुखुराको मासुको वैज्ञानिक तवरबाट मुल्य निर्धारण गरिनु पर्छ भनेर आफुहरुले बिगत ५ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेको भएपनि सरकारका तर्फबाट कुनै सुनुवाई नभएको पाण्डेले गुनासो गरे ।

अहिले बजारमा कुखुराको मासुको मुल्य वृद्धि भएको स्वीकार्दै नेपाल राष्ट्रिय कुखुरा विक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले भने, ‘अहिले बजारमा कुखुराको मासुको मुल्य वृद्धि हुनुमा कुनै आर्टिफिसिएल व्यापारीले बढाएर अथवा कुनै काम बिग्रिएर यो भएको होइन्, भोली काम गर्दाखेरि राम्रो हुने हो कि नराम्रो हुने हो भन्नेमा किसानहरु दोधारमा थिए, किसानले चल्ला नै हालेनन् जसले गर्दा अहिले मासुको मुल्य वृद्धि भयो ।’

साथै उनले लकडाउनका कारण भविष्यको बजारबारे कृषकले अनुमान गर्न नसक्दा उत्पादन कम भएर बजारमा मासुको अभाव भएको बताए । लामो समयसम्मको लकडाउनले समग्र व्यवसायिक क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सरकारले रणनीतिक योजना तय गर्नु जरुरी छ । लकडाउनबारे सरकारले समयमै स्पष्ट रणनीति लिन नसक्दा करिब ७० प्रतिशत कुखुरा नष्ट गरेका किसानहरुले ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

खासगरी मुलुकको अर्थतन्त्रमासमेत प्रभाव पार्ने कुखुरा व्यवसाय र यसको सम्भाव्यतालाई मध्येनजर गर्दैै उत्पादक र उपभोक्ताहरुको हितमा पनि सरकारले विशेष पहल गर्न उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।