लेखा समितिको ठहर : स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएकै हो

नेपाल खोज,

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड–१९ रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको बताए।

विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको शाहले बताए।

साथै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको सभापति शाहको भनाइ छ।

‘लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको देखियो’ शाहले भने, ‘प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रालिलाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिएको भेटियो।’

ओम्नी बिजनेस प्रालि ९ओबिसिआई० सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता भए अनुसार दुई दिन म्याद बाँकी छँदै सम्झौता रद्ध गरेको र कालो सूचीमा राख्न पत्राचार गरे पनि कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको समितिले जनाएको छ।

यस्तै एउटै सामग्री सस्तो मूल्यमा किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत नगरी महंगोमा किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै एन–९५ मास्कको लागत अनुमान चार सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा आठ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बिजनेसबाट खरिद सम्झौता गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको समितिले जनाएको छ।

जबकी एक महिनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान दुई सय ६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम ६ सय ४८ रुपैयाँ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको समितिले जनाएको छ।

यस्तै थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर ओम्नीबाट खरिदका लागि सात हजार पाँच सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको समितिले औँल्याएको छ।

ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरे पनि जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैर कानुनी रुपमा भुक्तानी दिएको पनि समितिले औंल्याएको छ।