शनिबार, कार्तिक ६, २०७८

कोरोना, सरकार र निजी शिक्षक

नेपालखोज २०७७ भदौ २२ गते १५:०२

चीनको वुहान सहरमा गत नोभेम्बर महिनामा पहिलोपटक कोरोना देखियो जसले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्यो । त्यसको असरबाट हामी अछुतो रहने कुरै भएन । कोरोनाको कहर अहिले पनि विश्वले व्यहोरिरहेकै छ । कोरोनाले केही बाहेक हरेकजसो क्षेत्रलाई तबाही बनाएकै छ । एकैपटक विश्व हल्लाउँदा हरेक नागरिकले आफ्नो देशको अभिभावकत्व हेर्नु स्वाभाविकै हो र सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि यही हो जस्तो लाग्छ । सहज अवस्थामा त सबैले सरकार चलाएकै हुन्छन् । भिजन भएको त्यागी र निस्वार्थी सरकार कुन देशको रहेछ भन्ने बुझ्ने सबैभन्दा उत्तम समय यही हो ।

कोरोनाको असर सबैजसो क्षेत्रमा परेको छ । देशै लकडाउन हुँदा सबैजसो क्षेत्र ठप्प हुने नै भए । अझ कोरोनाले विश्वलाई नै घरभित्र थुन्यो । आवतजावत बन्द भयो । यसको असर सबैमा पर्ने नै भयो । यहाँ सबै क्षेत्रलाई केलाउन खोजिएको छैन । मात्र नेपालका निजी शिक्षकको अवस्था अनि विद्यालय सञ्चालक र नेपाल सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ? रहिरहेको छ, त ।

विश्वका विकसित देश (युरोप, अमेरिका)लाई कोरोनाले थला पारिसक्दा पनि नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेको थिएन । भन्न खोजेको नेपालले सतर्कता अपनाउने पूरा समय थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाका ठप्प पारी आफ्ना नागरिकलाई मात्र १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखी कोरोना पोजेटिभ देखिएमा अस्पताल भर्ना गरी बाँकीलाई सुरक्षित भित्र्याउन सकिन्थ्यो होला । ल ठिकै छ, त्यसो गर्न सकिएन विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव र अन्य देशले जे गरे त्यसै गरी एक्कासि लकडाउन गरियो । कोरोनाको असर पनि सोचेभन्दा बढी भयो । आँकलन गर्न गारो थियो होला तर लकडाउनमा पनि धेरै राम्रा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो त्यता पनि सरकारको मन गएन ।

यहाँ त “बेसार पानी खाने र हाछ्यूँ–हाछ्यूँ गरे कोरोना भाग्छ” भनेर कोरोनाको सबैभन्दा ठूला विज्ञ बनेर प्रधानमन्त्री नै उपदेश दिन थाले । त्यति मात्र होइन “नेपालीलाई कोरोना लाग्दैन, मैले भनेको भनेर संसदमै ठोकुवा गरे”— प्रधानमन्त्रीले । मानौँ उनले राजनीति होइन, जडीबुटी र विश्वको वातावरणमा चाहिँ छ दशक लगाएर अनुसन्धान गरे जसरी । लकडाउनको सुरुवाती समयमा राहत वितरण सुरु भयो । राज्यको ढुकुटीबाट दिएको राहत पनि आफ्नै पसिनाको कमाइबाट दिए जसरी सामाजिक संजालमा फोटा पोष्ट हुन थाले । राहत वितरण, क्वारेन्टिन निर्माण, पीसिआर खरिद आदिमा भएको भ्रष्टाचार उल्लेख गरेर साध्ये छैन नै ।

यही बीचमा ओलीका विश्वास पात्र नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि ज्ञाता मानिएका अर्थशास्त्रका विद्वान शिरोमणी डा.युवराज खतिवडाले बजेट ल्याए । बजेटमा कतै पनि निजी शिक्षाप्रति एक शब्द पनि खर्च गरेनन् किनभने उनी विद्वान थिए । अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको रोइलो छँदै थियो । गुणस्तरीय शिक्षा दिई २० प्रतिशत शिक्षाको भार हामीले थेगेका छौँ, सरकारले हामीलाई सम्बोधन गरेन भन्ने । विद्यार्थी संघसंगठनको अर्को कम्पनीले लकडाउनभरिको फि लिन पाइँदैन भन्यो । जसले निजी विद्यालयलाई नै दुहुनो गाई बनाएको थियो र छ पनि । निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरुले विद्यालयको फि तिर्दैनौँ भन्न थाले । यही समयमा अर्कोथरि शिक्षाविद् जन्मिए निजी विद्यालय यही बेलामा बन्द गर्नुपर्छ भनेर जसले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमै पढाएका छन् । यतिखेरसम्म निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका बारेमा कोही बोलेका छैनन् । उनीहरुलाई चैत्र महिनादेखिको तलब दिइएको छैन । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको पनि अन्नपानीको शरीर हो, उनीहरुको पनि परिवार हुन्छ, यही देशका नागरिक हुन् भन्ने हेक्का कसैलाई छैन । विद्यालय सञ्चालक भन्छ फि उठेको छैन, कसरी तलब दिने ? सरकार भन्छ निजी शिक्षाको दायित्व विद्यालय सञ्चालकको हो । हुन त यो सरकारलाई निजी शिक्षकप्रति ध्यान पु¥याउने फुर्सद कहाँ छ र ? सरकार टिकाउन, मन्त्री भागबण्डा लगाउन र राजनैतिक नियुक्ति बाँडफाँड गर्न अनि हरुवाहरुलाई जसरी भए पनि सरकारमा लैजान सके राजनैतिक सफलता हुनेछ सरकारको ।

अब लागौँ अनलाइन पढाइतिर । यतिखेर भर्चुअल कक्षा चलिरहेको छ । एकातिर समयको माग हो भने अर्कोतिर बाध्यता पनि । प्रविधिको उपयोग गरी जुमलगायत अन्य एप्सको प्रयोग गरी कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा पनि निजी विद्यालय नै अगाडि छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले धेरै खर्च गरेर रेडियो टेलिभिजनका कक्षहरु सञ्चालन गरे । ती कक्षाहरुले पनि दुर दराजमा रहेका सबै बालबालिकालाई समेट्न सकेनन् नै । साथै सहरमै पनि सबैको पहुँच पुगेन । सहरमा त केही सामुदायिक विद्यालयले अनलाइन कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छन् तर अभिभावकमा नेट जोडिदिन सक्ने सामथ्र्य छैन जसले गर्दा बालबालिका अनलाइन कक्षामा आउन नै सक्दैनन् । उता निजी विद्यालयमा भने करिब ९०/९५ प्रतिशत विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति छ र अनलाइन कक्षा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको छ । साथै, अनलाइन कक्षा लिन निजी शिक्षक बाध्य र निरीह जस्तो छन् भने सामुदायिक शिक्षकले हाजिर गर्दा पुगेको छ । यहाँ सामुदायिक शिक्षकको दोष या कमजोरी देखाउन खोजिएको होइन उही प्रकृतिको काम उही र अझ राम्रो उपलब्धी तर ठुलो विभेद कहिलेसम्म ?

अहिले निजी विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट नै परीक्षा समेत लिइरहेका छन । अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीको कुनै व्यवस्था विद्यालयले गरिदिएका छैनन् । अनलाइनका लागि ल्यापटप अथवा स्मार्ट फोन हुनैपर्ने, नेटको पैसा (१३०० जति)महिनै पिच्छे तिर्नैपर्ने तर तलब भने कुनै विद्यालयले ५० प्रतिशत कुनैले २५ प्रतिशत दिए हुने या कसैले नदिए पनि हुने । यसको अनुगमन कसरी कसले गर्ने ? त्यो प्रतिशत पनि कसरी निकालेको हो थाहा पाउन नसकिने अवस्था निजी शिक्षकको छ । हुन त कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेका उदाहरण पनि छन् नै । फेरि अनलाइन शिक्षालगायत विभिन्न क्षमता विकास तालिमका लागि सरकारले ठुलो धनराशी खर्च गरिरहेको छ । त्यस्ता तालिममा न सरकारले निजी शिक्षकलाई अवसर दिन्छ न निजी विद्यालय सञ्चालक नै त्यस्तो तालिममा सहभागी गराउन अथवा आफैँ तालिम सञ्चालन गर्न पहल गर्छन् । अनलाइन कक्षामा ३/४ घण्टा बस्दा स्वास्थ्यमा समेत ठूलो असर परिरहेको छ । भोलि आँखाको उपचार कसले गरिदिने, निजी शिक्षकको स्वास्थ्य विमा खै ? एकातिर पौष्टिक आहारको कमी अर्कातिर अनलाइनमा झुण्डिनुपर्ने । पीडा अनगिन्ती छन् । तलब छैन ।

कोरोनाले पीडा सबैलाई दिएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावक तुलनात्मक रुपमा सक्षम छन् । त्यसैले अभिभावकले विद्यालयसँग छलफल गरेर निश्चित प्रतिशत शिक्षण शुल्क बझाउनु नै पर्छ । विद्यालयले पनि अन्य कुनै फि नलिई मात्र शिक्षकको तलब कति जान्छ त्यति मात्र शिक्षण शुल्क लिएर अनलाइनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । शिक्षक फ्रेस भए मात्र बच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् । यो कुरा अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकले बुझ्न सक्यो भने निजी विद्यालयको अस्तित्व रहला नत्र तलब नदिई अनलाइनमा मात्र शिक्षकलाई कोचेर पढाउनु भनेको एक किसिमको श्रम अधिकारको हनन पनि हो, श्रम शोषण पनि हो । अर्को पक्ष निजी विद्यालय सञ्चालकले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ भनेर सरकारसँग भनिरहेका छन् । अनलाइन कक्षाबाट समेत यो प्रमाणित हुन्छ कि निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको मात्र शिक्षकको पसिनाले हो, सञ्चालकले होइन । अहिले अनलाइन कक्षाको व्यवस्थापनमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकको भूमिका शून्य जस्तै छ । सबै शिक्षकको आइडियाले चलिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दा निश्चित सेयर शिक्षकलाई पनि देऊ र शिक्षकको पसिना र मिहिनेतको सम्मान गर नत्र निजी विद्यालय सञ्चालकले आफू शिक्षासेवी हौँ, नभन । तिमी शिक्षाको साहुजी मात्र हौ ।

प्रतिक्रिया