प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि बहस शुरु, वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको छ । यसका लागि सर्वोच्चले बुधबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान वा संवैधानिक इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमति जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई वृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।

सरकारी पक्षको असहमतिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि वृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् । उनले क्षेत्राधिकारको विषयलाई उठाएका छन् ।

यसअघि बुधबार बिहान सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी छन् ।

न्यायाधीश प्रधान इजलासमा नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी सबै यसअघिको इजलासमा पनि थिए । प्रधान प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् भने यसअघि एमाले कोटाबाट संविधानसभामा सभासद् बनेकी थिइन् ।

आजको सुनुवाइमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका निवेदक देव गुरुङ पनि उपस्थित भएका छन् । उनले पनि उक्त मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।