एक प्याकेट तेलमा दुई महिनामै ३५ रुपैयाँ बढाउँदा सरकारी निकायको मौन स्वीकृति

काठमाडौं । खाने तेलमा उद्योगीले अहिले आफुखुसी भाउ बढाएका छन् । एक महिनामै एक प्याकेट तेलमा ३५ रुपैयाँ बढाएका छन् । यिनै उद्योगमाथि बजार नियमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी निकायको भने मौन स्वीकृति छ । जसका कारण नै उनिहरुले आफुखसी भाउ बढाउन पाएका छन् ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार गत कात्तिकमा भटमासको तेल प्रति प्याकेट १ सय ७५ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिले यसको भाउ बढेर २ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् दुई महिनामै यसको भाउ प्रतिलिटरमै ३५ रुपैयाँ बढेको छ ।

दुई महिनामा एक लिटरमा २० प्रतिशत भाउ बढाउनका लागि उनिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको तर्क गर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुई महिना यतादेखि मात्रै कच्चा तेलको मूल्य बढेको हो । अहिले उद्योगीले उत्पादन गरिरहेको तेलको कच्च पदार्थ भने उनिहरुले पुरानै मूल्यमा अचयात गरिएको हो । एक वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढि नाफा खाएर बिक्री गर्न पाइदैन । तर, यस्तो लुटमा सरकारी निकाय वाणिज्य विभागको मौन स्वीकृति छ । वाणिज्य विभागले स्पष्टिकरण सोध्ने बाहेक उद्योगमा गएर छापा हानी उनिहरुको बिल नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्–‘दुई महिना यता तेलको भाउ आकाशियो, अहिले त अझ हामीले तिरेको मूल्यमा बलि पनि बनाउन सर्किएको छैन, यस्तो बेलामा पनि सरकारी निकाय भने मौन छन् ।’

साढे १३ अर्बको भटमासको तेल निर्यात हुँदो १४ अर्ब ६७ करोडको कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ । अर्थात् १ अर्ब १३ करोडको भटमासको तेल त स्वदेशमै खपत भएको छ । पाम त नेपालमा फल्दैनथ्यो, तर नेपालमै उत्पादन हुने भटमासमा फेरी भारतले पाममा लगाएको जस्तो प्रतिबन्ध लगायो भने यसको असर सोझै असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा पर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १० प्रतिशत कच्चा तेलको मूल्य बढेको हो । तर, उनिहरुले भने यहाँ त्यहि बस्तुको भाउ २० प्रतिशतले बढाएका छन् ।

गत कात्तिकमा सनफ्लावर तेलको मूल्य १ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गर्न सकिन्थ्यो । तर, अलिहे त्यहि प्याकेटलाई उपभोक्ताले २ सय २० रुपैयाँ तिर्नु परेको छ । त्यस्तै तोरीको तेलको भाउ पनि आकाशिएको छ । गत कात्तिकसम्म दुई सय २० रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने तेलको मूल्य अहिले आकाशिएर प्रतिलिटर २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ ।

सनफ्लवार र तोरीको तेलको मूल्यमा अहिले १८ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको मूल्य आकाशिनु पर्ने कुनै कारण त छैन तैपनि उद्योगीले मनपरी भाउ बढाएका छन् ।

अहिले उद्योगीले तेस्रो मुलुकबाट भटमासको कच्चा तेल मगाएर भारत निर्यात गरिरहेका छन् । जसका कारण बजारमा माग बढेको देखिएको छ । यहि मागका आधारमा उद्योगीले भाउ बढाउन पाएका हुन् । त्यसैले यस्तो निर्यात नै बन्द गर्नुपर्ने उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा बढेको मूल्य र यहाँको प्रशोधित तेलमा बढेको मूल्यका आधारमा उद्योगीलाई कडाई गर्र्न किन चुक्दैछ सरकारी निकाय ?

भारतले नेपालबाट जाने कृषिजन्य बस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा उपलब्ध गराएको छ भने अन्य देशबाट आउने खाने तेलमा ४५ प्रतिशत कर लगाउँछ । यसको फाइदा उठाउँदै सिमा क्षेत्रका व्यापारीले गत वर्षसम्म तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारतमा पाम तेल निर्यात गर्थे । यसरी पाम तेल निर्यात गरिरहेको सुइको पाएपछि गत वर्ष पुसमा भारतले नपालेबाट जाने पाम तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । यो वर्षको मंसिरसम्ममा जम्मा ४ लाखको पाम तेल निर्यात भएको छ । जब की गत वर्षको मंसिरसम्म ११ अर्बको पाम तेल निर्यात भएको थियो ।

पाम तेल प्रतिबन्धपछि व्यापारीहरु भने चुप बसेका छैनन्, उनिहरु फेरी विदेशबाट भटमासको तेल आयात गरेर भारत पठाउन थालेका छन् । गत वर्षको मंसिरसम्म जम्मा ३ अर्बको भटमासको तेल निर्यात भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा साढे १३ अर्बको भटमासको तेल निर्यात भएको छ ।

पाम तेलको कच्चा पदार्थ मलेसिया र इन्डोनसियाबाट आयात हुन्थ्यो । अहिले व्यापारीले कच्चा भटमास तेल भने ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट आयात गर्ने गरेका छन् ।

साढे १३ अर्बको भटमासको तेल निर्यात हुँदो १४ अर्ब ६७ करोडको कच्चा भटमास तेल आयात भएको छ । अर्थात् १ अर्ब १३ करोडको भटमासको तेल त स्वदेशमै खपत भएको छ । पाम त नेपालमा फल्दैनथ्यो, तर नेपालमै उत्पादन हुने भटमासमा फेरी भारतले पाममा लगाएको जस्तो प्रतिबन्ध लगायो भने यसको असर सोझै असर नेपालको कृषि क्षेत्रमा पर्नेछ ।

यता यहि भटमासको तेल भारत पठाउँदा पाएको लाभका कारण उद्योगीले स्वदेशी ग्राहकलाई समेत भाउ बढाएका छन् । सूर्यमुखीको कच्चा तेल रसिया र युक्रेनबाट आउँछ भने सोयाविन अर्जेन्टिनाबाट । विदेशबाट कच्चा तेल ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गर्ने उद्योगको लुटमा सरकारी निकयको किन मौन ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा बढेको मूल्य र यहाँको प्रशोधित तेलमा बढेको मूल्यका आधारमा उद्योगीलाई कडाई गर्र्न किन चुक्दैछ सरकारी निकाय ?