प्रतिनिधिसभा विघटन : संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संंवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भइको छ ।

यसअघि बुधबार सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दामा थप सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि तोकेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वको इजलासले यी मुद्दा हेर्दै छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी छन् ।

इजलासमा न्यायाधीश प्रधान नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी यसअघिका इजलासमा पनि थिए ।

अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।

संसद् विघटनविरुद्ध रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संंवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क छ ।

महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको माग भने वृहत् पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छ । संवैधानिक इजलासले आफ्नो विवेकका आधारमा आदेश दिएर यो विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा मूल मुद्दामा हुनेसरहको लामो बहसमा अलमलिएको छ ।

शुक्रबार दुवै पक्षको बहस टुंगिएपछि थप आदेश हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनेछ ।