प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकार पक्ष भन्छ- सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गरौं
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग सरकार पक्षले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा शुक्रबार बहस गर्दै सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सरकारका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, विजय मिश्र, रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने भन्दै बहस गरेका थिए । निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि अहिले ‘एमिकस क्युरीका’तर्फबाट धारणा राख्ने काम भइरहेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा पठाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले अहिले इजलासमा आफ्नो राय राखिरहेका छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट विचाराधीन छ ।
प्रतिक्रिया