आज पनि भएनन् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी आध्यादेशविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी आध्यादेशविरुद्धको रिटमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन । शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएका रिटहरू स्थगनमा परेका हुन् ।

गत मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जनाले चाहेको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदमा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यही अध्यादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

जबकी कानुनतः संवैधानिक परिषदमा उनीहरू बाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता समेत रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस खारेजीको माग गरेर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा रिट दायर गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत महत्वपूर्ण निकायमा ३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले व्यक्तिगत भागबन्डा गरेको भन्दै विरोध भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले ती रिटहरूलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि रिट निवेदकहरूले जबराको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट तोकिएको आगामी पेशीको दिन तपसिल बमोजिमका मुद्दाहरूका लागि मात्र अलग्गै पेसीसूची प्रकाशन गरी प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने र निरन्तर पूर्ण सुनुवाइका लागि समेत पेशीको दिन तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध गर्दछौं ।’