विकासे मन्त्रालयको खर्चमा कमि, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च १२ प्रतिशतल घट्यो

काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयहरुले नै यो वर्ष ठूलो मात्रामा बजेट खर्चन नसकेको देखिएको छ । सहरी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जस्ता विकासे मन्त्रालयको खर्चमा कमि आएको छ ।

जसका कारण नै सरकारले अपेक्षित तरिकाले विकास निर्माणमा छुट्याएको बजेट खर्चन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले हालै मात्रै गरेको बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षामा शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च गत वर्षभन्दा पनि १६ दशमलव दुई छ प्रतिशतले कमि आएको देखिएको छ ।

बजेटमा यो मन्त्रालयका लागि भनेर २४ अर्ब ९७ करोड रकम छुट्याइएको छ । तर, अहिलेसम्म जम्मा ६ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । सहरको विकासका लागि भनेर स्थापना भएको यो मन्त्रालयले नयाँ शहर स्थापनाको पनि जिम्मा लिएको छ ।

तर, सहर विकासका काम राम्रोसँग अघि बढ्न नसक्दा बजेट नै ढुकुटीमा थुप्रिएर बस्नु परेको छ । सरकारले विकास निर्माण अघि बढाउनका लागि भनेर नै आन्तरिक तथा बाह्य ऋण समेत उठाइसकेको छ । तर, त्यो उठाएको रकम खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटिमा पैसा थुप्रन पुगेको हो ।

विकास निर्माणका लागि भनेर उठाइएको ऋण अहिले सरकार चुनावका लागि खर्चन खोज्दैछ । अझ निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै यता विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन सकेका छैनन् ।

अब अर्काे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, जसले सडक तथा पुल र रेल सञ्चालनको समेत जिम्मा लिएको छ । सडक पिच हुन सकेका छैनन्, भने कैयन सडकको स्तरोन्नतीको कार्य पनि राम्रो सँग अघि बढ्न सकेको छैन । जसका कारण नै यो मन्त्रालयको खर्च गत वर्षको जति पनि हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब २३ अर्बमध्ये जम्मा २२ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थात कुल बिनियोजित रकमको जम्मा १७ दशमलव सात नौ प्रतिशत बजेट मात्रै यसले खर्चन सकेको छ । अर्थात् वर्षका ६ महिना सकिन लागदासम्म समेत यो मन्त्रालयको अझै ८२ प्रतिशत रकम खर्च हुन बाँकी छ ।

साथै यो मन्त्रालयको खर्च गत वर्षभन्दा पनि झण्झै १२ प्रतिशतले घटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारको बचाव गर्दै विकास निर्माणका काम भएको र बिपक्षिहरुले आलोचना मात्रै गरेको दाबी गर्छन्् । अर्थात उनले विपक्षिहरुले झुटो बोलिरहेको दाबी गर्छन् ।

तर, उनले नेतृत्व गरेको सरकारको मन्त्रालयको खर्च हेर्ने हो भने चाहि विपक्षि होइन, उनि नै झुटो बोलिरहेको प्रष्ट हुन्छ । कम्तीमा आफ्नै अर्थमन्त्रालयले प्रकाशन गरिरहेको तथ्यांक मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने पनि उनले यो झुटो बोल्नु पर्दैनथ्यो ।

त्यस्तै २४ अर्ब ८२ करोड बजेट पाएको खानेपानी मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा २ अर्ब २७ करोड अर्थात् कुल विनियोजित रकमको जम्मा ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै मन्त्रालयले खर्चन सकेको छ । अझ गत वर्षको खर्चसँग दाज्ने हो भने यसको खर्च ३ दशमलव छ दुई प्रतिशतले घटेको छ ।

उपत्यकावासी खानेपानी अभावमा बाचिरहेका छन् । मेलम्ची निर्माण भइरहेपनि कहिले आउछ भन्ने टुंगो छैन । यति नै बेला मेलम्ची निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालयको खर्च नै निराशाजनक देखिन्छ । अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट के अपेक्षा गर्ने त ?