म्यानमारमा इन्टरनेट कटौती, आन्दोलनकारीविरुद्ध कडा कारबाही

बीबीसी । म्यानमारका नयाँ सैन्य शासकहरुले दोस्रो रात पनि देशभर इन्टरनेटको पहुँच अवरुद्ध गरेका छन् । बेलायतमा आधारित, ‘मनिटर नेटब्लक्स’ का अनुसार मंगलबार इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ ।

फेब्रुअरी १ मा सेनाले अचानक सत्ता हातमा लिएदेखि इन्टरनेट सेवा यो समेत चौथोपटक अवरुद्ध भएको हो । त्यसैगरी, सेनाले आफ्नोविरुद्धमा लाग्नेहरुले भारी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइरहेको छ ।

म्यानमारको प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ‘बीबीसी’लाई अनलाइन पहुँचमा फेरि अवरोध आउन लागेको बताएपछि सेवा कटौती हुने अगाडि नै संकेत प्राप्त भएको थियो । सैन्य शासनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका नागरिकहरुलाई रोक्ने प्रयासअन्तर्गत सेनाले इन्टरनेट सेवामा बारम्बार रोक लगाइरहेको छ । देशलाई आफ्नो हातमा लिँदै गर्दा सेनाले प्रमुख नेतृ आनसाङ सुकीसहित मुलुकभरका सांसद र अभियन्ताहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुलाई रिहा गर्न माग गर्दै सबै सहरका नागरिकहरु यतिबेला सडकमा उत्रिएका छन् ।

तिनै विरोधीहरुलाई नियन्त्रण गर्न र फेसबुकमार्फत आफूविरुद्ध ठूलो स्तरमा योजना बनाउन नदिनका लागि सेनाले सत्तामा आउनासाथै पहिले इन्टरनेट सेवामाथि प्रहार गरेको हो । यसअघि, ट्विटर र इन्स्टाग्रामको प्रयोगमा समेत रोक लगाइएको थियो । प्रमुख टेलिकम प्रदायक टेलीनोरले बताएअनुसार अब उनीहरुले इनटरनेट अवरुद्ध हुनेसम्बन्धी वेबसाइटमा कुनै जानकारी राख्ने छैनन् । सञ्चार एजेन्सी एएफपीसँगको कुराकानीमा कम्पनीले अहिलेको अवस्था अत्यन्तै द्विविधापूर्ण र अस्पष्ट भएकाले सबैभन्दा पहिले आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएको हो ।

सेनाको नयाँ नियममा आन्दोलनकारीलाई यस्ता कारबाही

आन्दोलनकारीहरुलाई लक्षित गरी सेनाले नयाँ किसिमका कारबाहीहरु पनि लागु गराएको छ । जसमा सेनाविरुद्ध घृणात्मक वचन या लेखाइ अथवा उनीहरुविरुद्ध कुनै पनि सांकेतिक चिह्न देखाएमा पनि भारी जरिवाना वा जेल सजाय हुनेछ । सोमबार सेनाको वेबसाइटमा गरिएको पोस्टमा सुरक्षा बललाई तिनका जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट रोक्न खोज्ने जोसुकै मानिसलाई २० वर्षको जेल सजाय हुने भनिएको छ । त्यस्तै, सार्वजानिक रूपमा मानिसहरुमा त्रास या अशान्ति फैलाउनेलाई चाहिँ तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सेनाले शनिबार मात्र आफूलाई निजी सम्पत्तिमा खोजतलास गर्न र स्वतन्त्र रूपमा पक्राउ गर्न छुट दिने नियम ल्याएको थियो । जसमा २४ घण्टाभन्दा लामो समय पक्राउ गर्न अब उनीहरुलाई अदालतको निर्देशन आवश्यक पर्ने छैन । त्यस्तै, सञ्चारकर्मीहरुलाई सेनाको सत्ताकब्जालाई ‘कू’ भनेर नलेख्न निर्देशन दिइएको छ ।