नेकपाको आधिकारिकता विवाद: निर्णय आफु अनुकुल नआउने देखेपछि प्रम ओलीले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न दिएनन्

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंंगो लगाउन अझै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छैन ।नेकपा एउटा पक्षको अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आयोगसमक्ष आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको हो । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले गत माघ २० गते आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नुभएको थियो । आयोगले सोही दिन विवाद निरुपणको विषयमा दुई, तीन दिनमै आधिकारिक जवाफ दिने बताएको थियो ।

आधिकारिकता दाबी गरेपछि नेकपाको विवादले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा टेकेको बताउँदै आएको आयुक्तहरुले यसबारे अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको बताएका छन् । यसअघि दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नुनपर्ने जिकिर गरेकाले आधिकारिकता विवाद कानुनी ट्रयाकमा अघि नबढेको भनाइ आयोगले राख्दै आएको थियो । कानुनी प्रावधान टेके पनि विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोगको निर्णय क्षमता सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै गएको छ ।नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले आयोगले पुस १९ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो । नियम २३ को उपनियम ६ को संशोधनले आयोगलाई विवाद निरुपण गर्न बाटो खोल्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको निर्णय आफु अनुकुल नआउने देखेपछि सो निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नदिएको बुझिएको छ । आयोगसँग आफ्नो नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भए पनि सरकारले राजपत्रमा नछापिदिँदा परेको अप्ठ्यारोको विषयमा आयोगले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

आजकोनेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।