सर्वोच्चले ब्युँतिएको नेकपा एमालेभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँतिएको नेकपा एमालेभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । फैसलाको ५ दिनपछि हिजो बैठक राखेर नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु पदाधिकारीहरुको पद खारेज गरिदिएका छन् । खारेजीसँगै उनले केही केन्द्रीय कमिटी विस्तार पनि गरेका छन् ।

माओवादीमा नफर्किएका रामबहादुर थापा बादल, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी तोकेका छन् । माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको अनुपस्थितिमै ओली समूहले सातै प्रदेशमा नयाँ इञ्चार्ज र सह(इञ्चार्ज तोकेको छ । ओली समूहको निर्णयअनुसार प्रदेश १ को इञ्चार्जमा सुवास नेम्वाङ, प्रदेश २ को इञ्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल, वाग्मती प्रदेशको इञ्चार्जमा रामबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीको इञ्चार्जमा शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशको इञ्चार्जमा मणि थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इञ्चार्जमा लेखराज भट्टलाई तोकिएको छ ।

यस्तै ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आउँदो मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । तर, ओली समूहको यो निर्णयलाई नमान्ने नेपाल र खनाल समूहले निष्कर्ष निकालेको छ । एकलौटी रुपमा ओली समूह अघि बढेको भन्दै यो समूहले चैतको पहिलो हप्ता समानात्तर कमिटी घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।