‘विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ’

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गरेका सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रवार सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग संसद विघटन पछिको राजनीतिक अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा नेताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा संसदको विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेताहरुले देशमा लोकतन्त्र धरापमा परेकाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै बैठकमा जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने र चुरेबाट सरकारले गिट्टी बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्दै त्यसको निन्दा समेत गरिएको थियो । बैठक पछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकमा लोकतन्त्र धरापमा परेको भन्दै साझा चिन्तो भएको बताए ।

उनले खोपको व्यवस्थापन हुन नसकेको र चुरेबाट गिट्टी बालुवा निकासी हुन लागेकाले सबै राजनीतिक दलहरु एकै भएर जानुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको बताए । डा. भट्टराईले संसद विघटन असंवैधानिक र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको निर्णय विपरित भएकाले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको बताए ।

बैठकमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्नु नै सही निकास हुने भन्ने कुरा भएको उनले बताए । त्यस्तै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष लोकतन्त्रलाई बचाउने भएको बताए ।

संसद विघटन असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै लोकतान्त्रिक र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालते न्याय दिएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेमा सबै पार्टी विश्वस्त भएको उनले बताए । सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने टिप्पणी पनि गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दिपक बोहोराले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भनिएकाले बैठकले निचोड केही ननिकालेको बताए ।

संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थमा यस विषयमा आफ्नो पार्टीको कुनैपनि धारणा नरहेको उनले स्पष्ट गारे । उनले भने, सरसल्लाह गर्ने भनिएको हुनाले निचोड केही निस्किएन ।

संसद पुर्नस्थापना, संसद विघटन त्यही चर्चा भएको थियो । हाम्रो तर्फबाट कोर्टमा भएको कुरालाई अहिले हामीले यहाँ छलफल नगरौँ भनेर राखियो । मेरो अदालतको अन्तिम आदेश नआउञ्जेलसम्म कुनैपनि धारणा रहेन । राप्रपा कोर्टको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो भन्ने पक्षमा छ ।
सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ नेता बोहोराले राप्रपालाई सरकारमा जानको निम्ति निम्तो नआएको बताए । बैठकमा सभामुख सापकोटालाई नेताहरुले दलहरुलाई घच्घच्याउने तथा लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति पहरेदारी गर्ने जिम्मा सभामुखको भएकाले त्यसै गर्न सुझाव दिए थिए भने सभामुख सापकोटाले आफूले संविधानको अधिनमा रहेर काम गर्ने बताएका थिए बैठकमा सहभागि नेताहरुले बताएका छन् ।

उनले संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थमा त्यहीँबाट सही निकास होस् भन्ने अपेक्षा गरेका नेताहरुको भनाइ छ ।