‘उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नुस्’

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विपत्‌बाट हुन सक्ने सबैखालका क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा आज बसेको विपत्‌सम्बन्धी बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पौडेलले देशका विभिन्न ठाउँमा अतिवृष्टिबाट सिर्जत जोखिमलाई विशेष ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले विपत्‌का कारण जोखिममा परेकालाई तत्काल उद्धार र राहत प्रदान गर्न सरकारले सम्भव भएका सबै प्रयास गर्ने भन्दै प्रभावकारी र नतिजामुखी भएर काम गर्न पनि सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।

पौडेलले राहत र उद्धारका लागि स्रोतको अभाव नहुने जानकारी दिँदै विपत्‌का घटना भएपछि के गर्नेभन्दा पनि पहिले नै कसरी घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । राहत र उद्धारका लागि अन्तर मन्त्रालय र विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कोही छुट्ने र कोही दोहोरिने स्थिति सिर्जना नहुने वातावारण सिर्जना गर्न पनि आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री पौडेलले क्षति न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्य योजना ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै अवरुद्ध भएका सडकलाई सञ्चालनदेखि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समय तालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले क्षति भएका ठाउँमा व्यवस्थित पुनर्निर्माणका लागि पनि योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन पनि दिए । उनले तत्काल गर्नुपर्ने तयारीका साथसाथै विपदबाट जोगिन दीर्घकालीन रुपमा गर्नु पर्ने कामलाई अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानले कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम रहेकाले राहत र उद्धारमा स्रोतको कमी नहुने बताए । उनले क्षति, उद्धार र राहतमा भएका कार्यहरु, अवरुद्ध सेवा सञ्चालन, प्रभावकारी नतिजाका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुलगायतलाई समावेश गरेर एकीकृत योजना ल्याउने बताए ।

बैठकमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढी-पहिरोलगायतले पुर्‍याएको क्षति र नोक्सानीको एकिन विवरण र आर्थिक लागत निकाली पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउने तयारी भएको बताए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायत सहभागी थिए ।