मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद हेरफेरबारे राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले बुझाएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार नै मन्त्रिपरिषद हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएको उल्लेख छ।

संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालना गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भन्ने उल्लेख भएको बाहेक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र राष्ट्रपतिले सोही अनुसार गरेको जवाफमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाएको हो ।