व्यवसायी भन्छन्- स्टिलमा बढाइएको अन्तःशुल्क फिर्ता हुनुपर्छ

काठमाडाैं । रोलिङ मिल एशोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाखले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष शाखले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नेपालमा आउने स्टिल बिलेटमा बढाइएको अन्तःशुल्कको निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ६ वटा उद्योगलाई हेरेर सरकारले २४ वटा उद्योगलाई बन्द गराउन लागेको समेत आरोप लगाए ।

निर्णय फिर्ता नगर्नाले देशलाई फाइदा हुनेभए आफूहरु विस्थापित हुन तयार रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष शाखले थोरै कम्पनीहरुलाई पोसाउन सरकारले ल्याएको नियम भएको बताए । उनले सरकारले वार्ता गरे आफूहरु जुन कुनै बेला पनि जान तयार रहेको बताए ।

उनले अहिले भइरहेका उद्योगहरुले सय प्रतिशत नै आपूर्ति गर्न अझै ३ -४ वर्षको समय लाग्ने बताए । उपाध्यक्ष शाखले अहिले भइरहेको क्षमताबाट ३० प्रतिशत मात्रै डन्डी र छडको उत्पादन गर्न सक्ने बताए ।

उनले अहिले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि काम गर्‍यो भने जनतालाई र उपभोक्तालाई फाइदा नपुग्ने उल्लेख गरे । उपाध्यक्ष शाखले अहिले खपत भइरहेको जति विद्युत पनि खपत नहुने पनि दाबी गरे । उनले यो निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि हल्लाउने स्पष्ट पारे ।

उपाध्यक्ष शाखले कुनै पनि सरकार आउँदा पहिला इण्डस्ट्रीहरुको हक र हीतमा हुनेगरी निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले २४ उद्योगको लगानी करिव १०० अर्बको भएको बताउँदै सरकारले यो इण्डस्ट्री डुबे अथाह क्षति हुने बताए ।

उनले प्रतिस्थापन विधेयकले यति धेरै लगानी भएको इण्डस्ट्रीलाई डुबाउन लागेको बताए । उनले पत्रु र स्पञ्ज आइरन पगालेर बनाउनेहरुले हिजोको दिनमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ एड्भान्टेज उठाइरहेको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकबाट आएको कुरामा अन्य ६ उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बताए ।

उनले सरकारले सञ्चालनमा रहेका २४ उद्योगहरुको बिरुद्धमा ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको निर्णय फिर्ता नगरे धेरै राजस्वमा नकारात्मक क्षति हुने पनि जिकिर गरे ।

त्यस्तै अर्का ब्याबसायि एवं सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनले बिनाकारण यूनाइटेड नेशनको झैँ भिटो हाल्ने काम गरेको बताए ।

उनले बिलेट उत्पादन गर्ने प्रक्रिया र बिलेटपछिको डन्डि उत्पादन गर्ने प्रक्रिया फरक–फरक भएकोले यसमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको निर्णयले कसैलाई नोक्शान नगर्ने बताए ।

उनले भ्याल्यूएडिशनको अनुसार प्रोटेक्शन दिनुपर्ने संसारकै मान्यता रहेको भन्दै रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले लटरपटरको कुरा गरेर टारिरहेको बताए ।

सञ्चालक न्यौपानेले बुझेका मान्छेहरुले पनि बुझपचाएको भन्दै अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको यसमा कुनै चलखेल नभएको बताए । उनले आफूले गरेको उत्पादन उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने भएमात्र प्रोटेक्शन दिन योग्य हुने बताए ।

उनले नेपालमा डन्डीको लागि १२ लाखको माग रहेको बताउँदै १४ लाख टनको बिलेट उत्पादन क्षमता भएको तर पूरा रुपमा उत्पादन गर्न नसकेको बताए ।

उनले बिलेट र स्पोन्जको दर एउटै बनाए विदेशबाट स्पोन्ज मगाएर प्रोटेक्शन गर्न नसकिने बताए । उनले बिलेटको उत्पादन ३० प्रतिशतको क्षमतामा चलेको भन्दै स्पन्ज सस्तो भए मात्रै उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले आफ्नो माग आफूले भ्याल्यूएशन गर्न सकेको आधा प्रोटेक्शनको माग गरेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय आन्दोलनमै उत्रिन बाध्य भएको कारण भट्टीहरु बढ्दै गएको र स्क्र्याप पहिला ४० प्रतिशत पाइने तर अहिले १५ प्रतिशत मात्रै पाइने गरेकोले जति स्क्र्या छ त्यसकै मात्र बनाएर बसेको बताए ।

उनले रोलिङ्ग मिल एशोसिएशनका मानिसहरुले नेपालमा बनाएको बिलेट पत्रु मिसाएर बनाउने तर विदेशबाट आफूहरुले किनेर ल्याएको बिलेट उत्कृष्ट र राम्रो भएको बताउनु हास्यास्पद भएको बताए । उनले फाइभ हन्ड्रेड डीबाटै आफूले पनि बिलेट बनाइरहेको भन्दै बिलेट बनाउन पत्रु मिसाउनै पर्ने र दाबी गरे ।

उनले रोलिङ मिल एशोसिएशनले भनेको कुराहरु कुनै पनि हिसावले तर्क संगत नभएको बताए । उनले राजस्व घाटा लाग्ने, विद्युत खपत कम हुने भन्ने कुराहरु सबै मनगणन्ते भएको बरु सरकारले ल्याएको यो निर्णयले झनै राजस्व र विद्युत बढी खपत हुने बताए ।

उनले सरकारले कुन तहमा कति भ्याल्यूएडिशन भएको त्यसको आधा प्रोटेशन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्तःशुल्क अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भएको बताउँदै बिलेट, छड, स्पोन्ज सबै एक्लै बनाउँछु भनेर नसकिने बताए ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आउने स्टील र बिलेटमा अन्तः शुल्क बढाइदिएपछि डन्डी उद्योगीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् भने नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् ।

सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षका उद्योगीहरुले ६ वटा उद्योगको फाइदाका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सरकारले नेपालमा आयात हुने बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्कप्रतिटन १६ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइदिएको थियो ।

त्यसपछि उक्त सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै डन्डी उद्योगीहरुले प्रतिस्थापन विधेयकको बिरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले ल्याउने स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क समेत हटाइदिएको भन्दै बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।