प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित

विराटनगर । ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८’ माथिको दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनि प्रस्ताव आज सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले व्यवस्थापिकाको अभिभावका रुपमा रहेको सभामुखले कानून र संविधान मिच्न नहुने बताए ।

उनले सरकारले संविधान र कानून पालनातर्फ अग्रसरता नदेखाएकाले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै राजनीतिक दल विभाजन भइसकेपछि ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखे ।

नेता राईले सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने र संविधानको धारा सरकारले मिचिरहेको जगजाहेर गर्नुपर्ने कार्य नभइरहेकाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले संविधानले दिएको बाटो हिँड्न नचाहेर अदालत जानु भन्नु गलत भएको बताए ।

उनले दलहरु विभाजन भएको अवस्थामा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेश सरकारले नैतिकता देखाउनुपर्ने सुझाव दिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो १ः०० बजे बस्ने छ । रासस