‘आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एकीकृत राहत आवश्यक’

नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र यतिवेला जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विगत दुुई वर्षदेखि विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपका कारण नेपालसहित विश्वकै जनजीवन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र विश्वसँग एकाकार नभएकाले त्यति धेरै प्रभावित नहुने अनुमानलाई निस्तेज पार्दै यथेष्ट रूपमा प्रभावित भएको छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण यातायात, आवतजावत, उद्योग, कलकारखाना, आयात, निर्यात, उत्पादन तथा पर्यटनसहित अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएको पाइएको छ । जसले गर्दा २०१९/२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । सरकारले गत वर्ष घोषणा गरेका राहतका कार्यक्रमहरू एकातिर अपर्याप्त थियो भने अर्कोतिर घोषित कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपले कार्यान्वनमा गएन । यसले अर्थतन्त्रमा गहिरो र फराकिलो खाडल बन्न पुुग्यो । कोरोनाको प्रकोपबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई मल्हम लगाउन सरकारले गत वर्ष र चालु वर्ष राहतका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याए पनि बढ्दो प्रकोप र खोपको अपर्याप्तताका कारण प्रभावकारी देखिएन । गत वर्ष र चालु वर्षका बजेट र मौद्रिक नीतिले ल्याएका राहत कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै खोप लगाउन तदारूकता देखाउनुुपर्छ । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्ने अस्त्र नै खोप भएकाले आवश्यक जनसंख्याले छिटो लगाउन सकेमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विश्वभर कोरोनाको प्रकोप
२०७८ असोज ९ गते बिहान १० बजेसम्म विश्वमा २३ करोड १८ लाख ९४ हजार आठ सय ५८ व्यक्ति कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएका छन् भने ४७ लाख ५१ हजार दुई सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । संक्रमणबाट मुक्त भई स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरूको संख्या २० करोड ८४ लाख ८७ हजार पाँचजना पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालमा सात लाख ८९ हजार आठ सय ७२ जना संक्रमित भएका छन् भने ११ हजार ८१ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा सात लाख ५८ हजार पाँच सय चारजना संक्रमणमुक्त भएका छन । यस अवधिमा देशभर विस्तार भएको कोरोनाको खोपको पहुँचका कारण दैनिक रूपमा संक्रमित हुने र मृत्युको संख्या पनि घट्दै गइरहेको छ ।

सन् २०१९/२० मा कोरोनाको प्रकोप फैलिन नदिन नेपाल सरकारले लकडाउन लगाएका कारण ढुवानीका साधन तथा यातायात प्रणाली बन्द हँुदा औद्योगिक उत्पादन घट्यो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन ९० प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । २०२०/२१ मा करिब ४ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि विश्वसनीय आधार देखिँदैन । यस वर्ष प्रकोपको अवस्थामा सुधार भएमा आर्थिक वृद्धि साढे एकदेखि २ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०१९/२० र २०२०/२१ मा औद्योगिक उत्पादन, निर्माण यातायात, थोक र खुद्रा व्यापारलगायत धेरै क्षेत्रमा कोरोनाले नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । मानिसको बचत घट्यो, बेरोजगार भएकाले आम्दानी पनि घट्यो तर उपभोगको खर्च भने बढ्यो । विगत वर्षहरूमा नेपालको लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २८ प्रतिशतसम्म हुने गरेकामा २०२०/२१ मा लगानी ८ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले घटेर २० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले भन्दा सरकारले बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्ला दुुई वर्षमा सरकारले कारोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिपूर्तिका लागि जीडीपीको करिब ४ प्रतिशत रकमबराबरको राहत र सुधारको कार्यक्रम ल्यायो । तर, त्यो रकम सरकारले खर्च गर्न सकेन । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको राहत कार्यक्रम राम्रो हुदाँ–हुँदै पनि कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भयो । गत वर्ष कोरोनाको प्रकोपमा केही सुधार भए पनि अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेन । समय–समयमा कोभिडको प्रभाव बढ्दो देखिएको र खोप (भ्याक्सिन) पर्याप्त हुन नसकेका कारण आर्थिक वृद्धिमा पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन ।

सन् २०१९/२० को अवधिमा रोजगारी गुम्ने, आम्दानी घट्नेजस्ता कारणले ३७ लाख मानिसको आम्दानी घटेको वा बेरोजगार भएको देखिएको छ । सुुरुको वर्षमा कोरोनाको प्रकोपका कारण स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स घट्छ भन्ने अनुमानविपरीत रोजगारी घटे पनि रेमिट्यान्सको आप्रवाह नघट्दा अर्थतन्त्रलाई केही भरथेग भएको थियो । यस अवधिमा हुन्डीको कारोबार र नेपालबाट पुँजी पलायन कम भएको र विदेश गएका कामदारहरूले आफ्नो परिवारको उपभोगका लागि अन्य समयमा भन्दा बढी रकम पठाउने गरेका कारण नेपालको रेमिट्यान्स आम्दानी घटेन । तर, पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी नाटकीय रूपमा घट्यो । मुलुकको जीडीपीमा करिब ३ प्रतिशतको योगदान दिने पर्यटन क्षेत्रको आम्दामी ठप्पै भयो । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को तथ्यांक अनुसार नेपालका झन्डै ५७ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । विगत दुई वर्षमा अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील कामदारहरूको रोजगारी गुमेका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भए ।

कोरोनाको प्रकोपसँगै सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ । गत वर्ष र यो वर्षसमेत सरकारले खोप किन्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत केही सुधार गरेर पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई पनि राहत दिन पर्यटन क्षेत्रको कल्याणकारी कोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रयोग गर्न पाउने र सरकारले पनि केही रकम हालिदिने व्यवस्था गर्‍यो । तर, पर्यटन क्षेत्रका कामदारहरूमध्ये १० प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएकाले प्रभावकारिता देखिने अवस्था छैन ।

संघ र प्रदेश तहमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत धेरै रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याए पनि प्रभावकारी नभएको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सय दिने रोजगारीको प्रबन्ध गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार लक्षित हुनुपर्नेमा पहुँचवालाले पाएको र त्यो पनि अत्यन्त न्यून दिनको ज्याला मात्र पाएकाले प्रभावकारी नभएको अवस्था देखियो । यस्तो रोजगारीलाई उत्पादनसँग नजोडिएकाले पनि प्रभावकारी हुन सकेन । गत वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण अतिरिक्त ब्याज घटाएको, कर तिर्ने सुविधा फराकिलो बनाएको, ऋण र ब्याज तिर्ने भाका पर सार्ने कार्यक्रमले कतिपय क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेकाले सकारात्मक प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । सामान्य क्षेत्रमा कर छुटदेखि बाहेक गत वर्षको बजेटले खासै राहतका कार्यक्रम ल्याएन । स्थानीय तहले गरेको खाद्यान्न वितरणको काम पनि त्यति प्रभावकारी भएन ।

चालु बजेटले राहतका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । रेमिट्यान्स नआउने र परिवारको सदस्य जागिरे वा रोजगार नभएको र गरिबीको रेखामुनि रहेको परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगदै दिने भनेको छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गरिबीको रेखामुनिको परिवारको पहिचान हुन कठिन छ । गरिब परिवारको पहिचान हुन सके कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

राहतका लागि तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने कार्यक्रमहरू
पहिलो त सरकारले गत वर्ष र चालु वर्ष घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशिका/निर्देशन/कार्यविधि बनाएर तत्कालै कार्यान्वनमा लैजानुपर्छ । जुन सुविधा उद्योगी/व्यवसायीहरूले सहजै प्राप्त गर्ने र उद्योगलाई नियमित सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उद्योगको उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्छ । होटेल व्यवसायका क्षेत्रमा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा सुविधा अधिकांश काठमाडौं केन्द्रित देखिएको छ । मझौला, लघु, घरेलु उद्योगले यस्तो सुविधा नपाएको भन्ने गुनासो छ । तसर्थ उनीहरूलाई छुट्टयाएर राहत प्रदानका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सरकारले घोषणा गरेका राहत र सुविधा प्राप्तिका लागि एकदमै कडा प्रावधान राख्ने र धेरै खालका कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्नुुपर्छ । राहतका कार्यक्रमलाई आवश्यक सुधार र परिमार्जनसहित उदार, सरल र सहज बनाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

पर्यटनको सन्र्दभमा अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू प्रशस्त आइहाल्ने अवस्था भइसकेको छैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटकलाई ट्रेकिङ, माउन्टेन टुरिजम संञ्चालन गर्ने, नयाँ पूर्वाधारसहित विकास गरिएका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको व्यापक प्रचार गरी सरकारीस्तरबाटै प्रोत्साहन र सहजीकारण गर्नुपर्छ ।

कृषितर्फ सबैभन्दा कमजोर देखिएको बीउ–बिजन उत्पादन हो । त्यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा विकास गर्न सरकारले बीउ–बिजनको वितरण व्यवस्था प्रभावकारी बनाई बीउको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गरी प्याकेजिड. र वितरण गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तार गरेर सिँचाइ प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउनुुपर्छ । सिँचाइको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम अघि सार्न सके कृषिको उत्पादनमा छिटो ‘रिकभरी’ गर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । कृषिका उत्पादनहरूको बजारीकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरूलाई समेत सँगै अघि बढाउनुपर्छ ।

उद्योगको विकासमा गर्नुपर्ने काम
विद्युत् अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पहल लिनुु जरुरी छ । अहिले विद्युत्‌को पर्याप्तताको अवस्थामा सुधार भएको छ । उद्योगहरूले मागे जति विद्युत् उपलब्ध गराउने र सञ्चालनको तयारीमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू भैरहवा र सिमरालाई आवश्यक विद्युत् तत्कालै उपलब्ध गराई उत्पादन थाल्न जोड दिनुपर्छ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा निर्माणका क्रममा रहेका औद्योगिक ग्रामहरूलाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी मझौला, साना र घरेलु उद्योगहरू स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । एकलविन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । चिया, अदुवा, मह, उखु, कपास र सुर्तीजस्ता नगदेबालीहरूमा किसानहरूको हितअनुकूल हुनेगरी लगानी वृद्धि गरी रोजगारी बढाउन सकिने अवस्था छ । त्यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुुपक्षी विकास मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गर्दै समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुुपर्छ ।

सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योग र प्रविधिको विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा छिटो पुनरुत्थान (रिकभरी) गर्न सकिने धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ । मुलुकमा रहेका जनशक्तिलाई ठोस कार्यक्रममार्फत परिचालन गर्न सकिए आईटी क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सकिने अवस्था छ । आईटी क्षेत्रलाई कर सहुलियत वा स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरेर आईटीका पूर्वाधारमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

सेवा क्षेत्रतर्फ तत्कालै गर्न सकिने भनेको पर्यटन क्षेत्रमा खासगरी लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह र तिलौराकोटलाई जोडेर प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलापमार्फत आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भ्रमण बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रका रूपमा चिनिएका रारा तथा शुक्लाफाँटा वा खप्तड क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरी एकै वर्षमा २०औं लाख पर्यटकलाई भ्रमण गराउन सकिने सम्भावना छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रको भूमिका
कोरोनाको प्रकोपका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि निजी क्षेत्र पनि केही गम्भीर देखिएको छ । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठनहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि निश्चित कार्यक्रम र अवधि तोकेर छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले ल्याएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने अन्तरिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिलेको कठिन अवस्थालाई निजी क्षेत्रले सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अस्त्र मात्र नबनाई आफ्ना कार्यक्रममार्फत देशको सेवा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुु आवश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आयात अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएको छ । जसले मुलुकको व्यापारघाटा पनि बढेको छ । व्यापार घाटाबाट माथि उठ्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै परिचालन गर्नुुपर्छ । निजी क्षेत्रमार्फत सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छ । विगतमा सरकारले मझौला, साना र घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु निर्यात र प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गर्ने भने पनि त्यति प्रभावकारी र पर्याप्त भएको छैन । विगतका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर कार्यान्वयन गर्ने विधि निर्माण गर्न सके अझै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहज हुने ठाउँ छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु वर्षको बजेटमा ‘एसेम्बलिङ.प्लान्ट’ वा उद्योग खोल्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर भन्सार दरमा छुट उपलब्ध गराएको छ । यो व्यवस्था तत्काल त्यति प्रभावकारी र दिगो हुने देखिँदैन । किनकि मोटरसाइकल वा गाडीको एसेम्बलिङ.प्लान्ट वा उद्योग खोल्न धेरै सामान भारत, चीन वा अन्य मुलुकहरूबाटै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन केही पनि छैन र तत्कालै आन्तरिक उत्पादन हुने योजना र क्षेत्र पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा एसेम्बलिङको काम कसरी आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगी होला ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव आह्वान गरी कुन–कुन क्षेत्रमा एसेम्बिलिड.प्लान्ट वा उद्योग खोल्न सकिन्छ र त्यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कुन–कुन सामान नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित गरेर मात्रै यस्ता कार्यक्रम अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।

आफूसँग नभएको कच्चा पदार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्नुुभन्दा नेपालको कृषिसँग जोडिने, नेपाली जनशक्ति र कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट सञ्चालन हुने उद्योगहरूको स्थापनामा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुुपर्छ । उद्योगी/व्यवसायीहरूले अहिलेको कठिन अवस्थामा आयातमा मात्र ध्यान नदिएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नेपालको बजार उपभोग र कृषिका दृष्टिले ठूलो छ । तसर्थ यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उद्योग खोलेको खण्डमा राम्रो र दिगो बन्न सक्छ । सरकारले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै ‘अफ पिक’ समयमा विद्युुत्को शुल्क घटाएरै भए पनि उद्योगहरूलाई दिनुपर्छ । ग्यास र पेट्रोलको घरयासी प्रयोगको ठाउँमा विद्युत्‌को प्रयोग गरी आयात घटाउन सकिन्छ । सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा व्यापार (इनर्जी टे«ड) लाई जोड दिएको छ । ऊर्जाको निर्यात बढाउन सके व्यापार घाटा स्वतः कम हुन्छ । हाल नेपालबाट निर्यात वृद्धि भएको वस्तुुमध्येमा सोयाबिन तेल देखिन्छ । सोयाबिन नेपालको उत्पादन नभएर विदेशबाट आएको जति निर्यात हुने गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकलाई खासै योगदान गर्न सकेको छैन । सरकारले उत्पादकत्व बढाउन स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादन र विकासमा जोड दिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तसर्थ सहुलियत दिएर जहाँ मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । २० देखि २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नहुने उत्पादनले राष्ट्रलाई खासै फाइदा गर्दैन । उद्योगी/व्यवसायीहरूले संस्थागत संरचनामा जोड दिँदै मुलुकको कृषि, फलफूल, जडीबुटीका क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माको यो सामग्री हामीले आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले प्रकाशन गरेको ‘अर्थचित्र नाफिज जर्नल’ बाट लिएका हौं ।