व्यवसायमैत्री वातावरण बनाऊ !
उद्योग-व्यवसाय देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्र देश विकासको एउटा प्रमुख आधार पनि हो । यद्यपि नेपालमा यो क्षेत्र बेला-बेलामा विवाद र बहसमा तानिने गरेको छ । एकातिर कतिपय व्यवसायीहरुको व्यवहार त कतिपय अवस्थामा पूर्वाग्रहका कारण व्यवसायीहरु समाचारको विषय बन्दै आएका छन् ।
यही मेसोमा देखापरेको पछिल्लो उदाहरण नारायणहिटी दरबार परिसरमा निर्माणाधीन क्यान्टिन भएको छ । उक्त क्यान्टिनको निर्माण स्वयं सरकारको निर्णयअनुसार हुन लागेको र सरकारले नै त्यसको टेन्डर आह्वान गरेको सन्दर्भमा एउटा व्यवसायीलाई सरकारका मन्त्रीसमेत लागेर अपराधी जसरी चित्रित गरिनु तथा यसमा केही सञ्चारमाध्यमसमेत व्यापार गर्नु नै अपराध हो भने जसरी एउटा व्यावसायिक समूहमाथि खनिनुले अनेकौं प्रश्न उब्जाएको छ । यसले देशमा उद्यमी- व्यवसायीहरुलाई हतोत्साही मात्र तुल्याएको छैन उनीहरुलाई अनुचित रुपमा विवादमा तानेर बदनाम गर्ने एउटा गलत परम्परालाई फेरि एकपटक निरन्तरता दिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले नेपालमा उद्योग-व्यवसायका लागि प्रतिकूल वातावरण छ भन्ने सन्देश मात्र गएको छैन देशको आर्थिक विकासमा संलग्न उद्यमी-व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक रुपमा लखेटने प्रवृत्ति मौलाइरहेको संकेत पनि मिलेको छ जुन निकै घातक छ । सरकारमा भएका मानिस तथा केही सञ्चारमाध्यमको गलत व्यवहारका कारण यसरी सिकारमा पर्ने एउटा अर्को समूह भएको छ ‘बतास समूह’ ।
नारायणहिटी प्रकरणमा जसरी यो समूहलाई अपराधी जसरी प्रस्तुत गरिएको छ त्यो निन्दनीय छ । सरकारले नै आह्वान गरेको बोलपत्र कबुल गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गलत क्रियाकलाप भए सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्छ तर नारायणहिटीमा बतास समूह अनुमतिबेगर प्रवेश गरेको होइन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । रह्यो नारायणहिटीमा क्यान्टिन निर्माण गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, यो सरकारले गरेको निर्णय हो बतास समूह जबर्जस्ती नारायणहिटी छिरेको होइन । अर्को कुरा नारायणहिटी दरबार राष्ट्रिय महत्त्वको भवन भए पनि यो हेरिटेज बिल्डिङ होइन र संसारभर हेरिटेज भवनहरुमा आवश्यकताअनुसार रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन, होटेल आदि नखुलेका पनि होइनन् तसर्थ यो विषयमा अनावश्यक विवाद गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।
नारायणहिटीभित्र बतास समूहले अनधिकृत संरचना निर्माण गरेको भए त्यसलाई हेर्ने तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय छ तसर्थ यो त्यति ठूलो विषय नहुनुपर्ने हो । यद्यपि यो विषयलाई नियोजित रुपमा विवादमा ल्याइएको मात्र छैन बतास समूहको अन्य पुराना व्यवसायहरुसमेत तानेर बखेडा सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने यो समूह अहिले नियोजित हमलाको सिकार भएको छ । यसमा स्वयं सरकारका मन्त्री तथा जिम्मेवार भनाउँदा सञ्चारमाध्यमहरु लागिपर्नुलाई दुर्भाग्यकै कुरा मान्नुपर्छ । तर बतास समूह यसरी लखेटाइमा पर्ने पहिलो व्यापारिक समूह भने होइन । नेपालमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई हेप्ने, लज्जित तुल्याउने, बदनाम गर्ने व्यवहार यसअघि पनि बारम्बार देखिँदै आएको हो । यसले देशमा उद्योग व्यवसायका लागि प्रतिकूल वातावरण मात्र सिर्जना गर्छ । सरकारको काम व्यवसायीहरुबाट कर उठाउनु मात्र होइन । उनीहरु अनुकूलको वातावरण सिर्जना गरेर देशमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण तयार गर्नु पनि हो । तर यहाँ त सरकारले नै आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएको तथा आफ्नो विश्वसनीयतामाथि आफैंले प्रश्न खडा गरेको छ । एउटा सरकारले ठेक्का लगाउने र अर्को सरकार आएर हचुवाका भरमा ठेक्का रद्द गर्दै जाने हो भने देशमा नीति, नियम, कानुन आदिको अवस्था के होला जो कसैले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् ।
मिहिनेत गरेर काम गर्ने, सरकारलाई कर बुझाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अनि देशको आर्थिक विकासको आधारशिला तयार गर्ने वर्गलाई राज्य तथा समाजले अनुकूल वातावरण नदिने हो भने देश दुर्भाग्यतर्फ धकेलिनेछ ।
बतास प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत एकतर्फी प्रहार भएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ । महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रमाथि एकतर्फी रुपमा भइरहेको चरित्रहत्या र मानमर्दनप्रति चिन्ता पनि प्रकट गरेको छ । महासंघले भनेको छ- सरकारी निकायले अनुमति दिएकामा स्वभाविक रूपमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न खोज्नु कुनै गैरकानुनी र आपराधिक गतिविधि नभएकोतर्फ महासंघ सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
प्रक्रिया र कानुनविपरीत भएका गतिविधिमाथि राज्यले अंकुश लगाउने र कारबाही गर्ने कुरालाई महासंघले कहिल्यै पनि अन्यथा लिँदैन तर त्यसको सत्यतथ्य खोजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारकै भरमा, स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई निर्माणाधीन संरचना भत्काइनु कदापि न्यायसंगत होइन ।
सरकारी स्रोतमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिइसकेको सन्दर्भमा एकतर्फी रुपमा व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउन भइरहेका गतिविधिले मुलुकमा लगानी नहुने र यसले रोजगारीमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने कुरामा समेत महासंघले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ ।
महासंघ मर्यादित र विधिसम्मत व्यवसायको पक्षधर भएको जिकिर गर्दै महासंघले विधिसम्मत पेसा व्यवसाय गर्न पाउने आमनागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार हुन नदिने विषय पनि उठाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरुको छाता संगठनको यो चासो र चिन्तामा सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया