संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने स्पष्ट छ : रमेश बडाल

काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्न लागिएको आरोप लगाएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको चुनावकेन्द्रित विशेष साक्षात्कारमा बडालले बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकेल्ने कुरा नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि भएको आरोप लगाए ।

उनले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने सवालमा विवाद भन्दापनि नेपालमा के गर्दा अस्थिरता सिर्जना हुन्छ ? त्यो गर्नको लागि र अस्थिरता कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेबारे खेलिरहेको टिप्पणी गरे । बडालले भने, ‘अहिले कुन–कुन पार्टी सहयोगी र नेताहरुको मुखबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने भनेर कुरा बाहिर ल्याईएको छ, यो संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित विषय होईन । हाम्रो देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेती हो ।’

नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने चाहनेले बहाना खोजिरहेको बडालको आरोप छ । उनले स्थानीय तह बैशाखमा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा, २०७९ सालमा बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा तय भइसकेको छ । यो कुरा हाम्रो संविधानले स्पष्ट गरिसकेको छ । संविधानको धारा २१४ देखि हेर्दै गयौं र धारा २१९ सम्म हेर्यौं भने स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा च्याप्टर १७ मा छुट्टै व्यवस्था छ । यसले स्थानीय कार्यपालिकाको बारेमा बोल्छ । यसअन्तर्गत २१५ को ५ ले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्इक्ष र सदस्यहरुहरुको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ भन्छ । यो गाउँपालिकाको सम्बन्धमा हो, र यसको ८ ले पदावधि समाप्त भएपछि पदमुक्त हुन्छ भन्छ ।’

बडालले संविधानको धारा २१६ ले नगरपालिकाको बारेमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले धारा २१६ को उपधारा ६ मा पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष हुने उल्लेख गरेको र यसको उपधारा ८ले पदमुक्तको बारेमा व्यवस्था गरेको बताए । त्यस्तै, संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको बारेमा व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको बारेमा लेखिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको ५ वर्ष हुनेछ भनिएको छ, त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था स्थानीय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित हो । मनोनित गर्नुपर्ने भएकोले ६ महिनाको समय दिएको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रुपमा निर्वाचनको पहिलो निर्वाचनको मितिको ७ औं दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भनिएको छ । ऐन यथावत छ । यसलाई चूनौति दिन सकिँदैन् । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते भएको हो, ऐनअनुसार जेठ ५ गते हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुमा राख्नु भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा नगर्नु भनेको यसमा शुन्य अवधि सिर्जना गर्नु हो । शून्यतामा लगेपछि नेपालमा चलखेल गर्न चाहने तत्वहरुलाई उपयुक्त समय र प्लेटफर्म सिर्जना हुन्छ । नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना खोज्नेहरुले खेल्न पाउँछन् ।’

बडालले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन् ? भन्ने प्रश्नपनि अहिले उठेको बताए । उनले सुन्दा यो सुन्दर कुरा भएपनि व्यवहारिक रुपमा असम्भव भएको भनेर यसअघि नै निर्वाचन आयोगले भनिसकेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘यो तर्क ५ वर्ष अगाडि पनि अएको थियो । त्यतिवेला पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुले त्यतिखेर तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव छैन भनेर बोल्नुभएको थियो । व्यवहारिक र कानुनी हिसाबले सम्भव छैन भनिएको हो । अनि स्थानीय तहको अगाडि भएको हो ।’

उनले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मतगणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे । तर, प्रदेश र संघको मतगणना जिल्ला सदरमुकाममा गर्ने व्यवस्था गरिएकोले कसरी तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न उठाए । स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्नु भनेको असंवैधानिक र गैरकानूनी कुरा भएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘यो असंवैधानिक र गैराकानूनी कुरालाई छिर्के दाउको रुपमा ल्याएर देशलाई अनन्त कालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रस्तावको रुपमा आएको छ । यो गलत कार्य हो । यसको निन्दा र भत्र्सना गर्छु ।’