संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले ?

स्थानीय तहको सरकारको जनप्रतिनिधिहरू ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा निर्वाचित भएका हुन् । मौजुदा कानुनअनुसार उनीहरू सबैको पाँच वर्षको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ । उक्त कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तहको सरकारको निर्वाचन अब कुन मितिमा गर्ने भन्ने विषय अहिले निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगको भनाई, सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुको भनाई र विपक्षी दलमा रहेको पार्टी विषेश गरी एमालेका नेताहरुको भनाईको बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कायम गर्ने सम्बन्धमा विवाद देखिएको छ । यो देशमा १७ हजारभन्दा बढी मानिसले रगतको खोलो बगाएर अर्बौं रकम खर्च गरी संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भई देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको हुँदा उक्त विवादको समाधान राजनीतिक तरिकाले नगरी संविधानको अक्षरश: पालना गरी विधिसम्मत तरिकाले गरिनुपर्छ भन्ने लेखकको भनाइ हो ।

यो विवाद देखिनुको मुख्य कारण भनेकै पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित नेताहरुले प्रतिनिधी सभामार्फत बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नबनाएर भएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । विभिन्न पार्टीनिकट केही कानुन व्यवसायीहरुले संविधानको मर्म, मनसाय र व्यवस्थाविपरीत गलत कानुनी राय, सुझाव पार्टीलाई दिएको र उक्त गलत कानुनी रायका आधारमा पार्टीका केही नेताहरु, केही कानुन व्यवसायीहरुले पत्रपत्रिका, सामाजिक सन्जालमा र विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि संविधानको मर्म, मनसाय र व्यवस्थाविपरीतको व्याख्या, विवेचना गरी सोझासीधा कानुनको खासै ज्ञान नभएका जनताहरुको माझ भ्रमको खेती गर्न खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम खोलिएका पार्टीहरु, कानुन व्यवसाय गर्न लाइसेन्स प्राप्त गरेका कानुन व्यवसायीहरुले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित गलत व्याख्या विवेचना गर्नु र राय, सुझाव दिनु तथा समाचार लेखिनु, प्रचार गर्नु आदि सबै कार्य लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनविपरीतको काम, कारबाही भएको प्रस्ट छ । देशको शासन व्यवस्था संविधानअनुसार चल्छ र चलाउनुपर्छ । संविधानअनुसार कानुन, नियम र विनियम बन्छ, संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य हुन्छ भन्ने कुरा कानुनको सामान्य ज्ञान भएको तथा संविधान, कानुन पढेका जो कोहीलाई पनि थाहा जानकारी भएको विषय हो ।

विभिन्न दलका नेता तथा दलसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीहरुले संविधानविपरीत प्रचारबाजी गरी जनतालाई झुक्याउन खोज्नु खेदजनक कार्य हो । देशको शासन व्यवस्था संविधानमा जे जस्तो छ सोहीबमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्छ, यो नै संविधानवाद, विधिको शासन र कानुनी राज्य हो । संविधानविपरीत कुतर्क गरी देशको शासन व्यवस्था चलाउन खोज्ने विभिन्न दल र तिनका नेताहरु तथा कार्यकर्ताहरु तथा दलमा आबद्ध कानुन व्यवसायी कार्यकर्ताहरुले संविधानको बारेमा बाेल्दा लेख्दा संविधानको धारा उपधारामा के लेखिएको छ जस्ताको तस्तै व्याख्या विवेचाना गरिएमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको विषयमा खासै चर्चा परिचर्चा गरिएको जस्तो कुनै विवाद छैन ।

नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरुमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था यस प्रकार छ ।

धारा १. संविधान मूल कानुन-

(१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

धारा २. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

धारा २२५. गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल– गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्काे गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बनाउनु पर्ने प्रस्ट छ । संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छैन । यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानको धारा १ मा प्रस्ट छ ।

नेपाली गरिब जनताले तिरेको करबाट तलब-भत्ता खाने हाम्रा पार्टीका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले संविधानको धारा २२५ को मर्म मनसाय र व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बनाएकाले आज यो निर्वाचनको मितिको विवादको सिर्जना हुनु गएको हो ।

जुन यस प्रकार छ- स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगरसभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मॉ सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगाडि हुनेछ’ भनिएकाले उक्त कानुनको व्यवस्था संविधानको धारा २२५ सँग बाझिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

यसरी बाझिएको कानुन संविधानको धारा १ बमोजिम अमान्य हुने प्रस्ट छ । अतः संविधानविपरीत बनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) लाई संशोधन गरी संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । संविधानविपरीतको कुतर्क गर्ने, संविधानविपरीत बनेको अमान्य हुने कानुनबमोजिम निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने दलका नेता तथाा कार्यकर्ताहरु, दलमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरु रुनु कराउनुको कुनै अर्थ छैन ।

संविधान गलत हो भने संविधान संशोधन गरी सोहीअनुसार कानुन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार कानुन, नियम र विनियम बन्छ, संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य हुन्छ । देशको शासन व्यवस्था संविधानमा जे जस्तो छ सोहीबमोजिम सञ्चालन गरिनुपर्छ, यो नै संविधानवाद, विधिको शासन र कानुनी राज्य हो ।

केही तानाशाहाहरु आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न बेला-बेलामा यो संविधानलाई प्रहार गर्न प्रयासरत छन्, यस्ता तानाशाह प्रवृत्ति बोकेका दल र ती दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गरिब जनताले तिरेको करमा मोज मस्ती गर्ने कुनियतबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने, सञ्चालन गर्न खोज्ने कार्यबाट पाखा लगाउनुपर्ने कुरामा हामी सबै जनता अब सचेत हुनु जरुरी छ ।