दमन र मानवताविरुद्ध अपराधको एउटा क्रूर प्रणाली…

काठमाडौं । इजरायलको गतिविधिमाथि भर्त्सना गरिएको एउटा नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध रङ्गभेदको अपराध गरेकामा इजरायली अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदन एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको हो । प्यालिस्टाइनी जनताहरूको अधिकारमाथि जहाँ-जहाँ उसले नियन्त्रण गरेको छ, त्यहाँ इजरायलले कसरी उनीहरूविरुद्ध दमन र प्रभुत्वको प्रणाली लादेको छ भन्ने बारेमा यो अनुसन्धानले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसमा इजरायल र अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रहरू (अधिनस्त क्षेत्रहरू) मा बसोवास गरेका प्यालेस्टाइनीका साथै अन्य देशमा विस्थापित भएका शरणार्थीहरूसमेत छन् ।

प्यालेस्टाइनीहरूविरूद्ध इजरायलको रङ्गभेद दमन र मानवताविरुद्ध अपराधको एउटा क्रूर प्रणाली नाम दिइएको यस विस्तृत प्रतिवेदनले इजरायलले गरेको प्यालेस्टाइनी भू-भाग र सम्पत्तिको व्यापक कब्जा, गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती स्थानान्तरण, आवतजावतमा लगाइएको व्यापक बन्देज र प्यालेस्टाइनीहरूको राष्ट्रियता र नागरिकताको अधिकारको इन्कारी लगायतका विषयहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत रङ्गभेदको अवयवहरूमा पर्दछन् भन्ने उजागर गरेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनका श्रृखलाहरूद्वारा कायम राखिएको यस प्रणालीलाई रोम विधान र रङ्गभेद सम्बन्धी महासन्धिमा परिभाषित गरिएअनुसार मानवताविरुद्ध अपराधको रूपमा पर्ने रङ्गभेदको चरणमा रहेको एम्नेस्टीले पाएको छ । अधिनस्त क्षेत्रमा अहिले जारी आफ्नो अनुसन्धानमा रङ्गभेदको अपराधलाई पनि हेर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई आह्वान गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनले सबै राष्ट्रहरूलाई रङ्गभेदको अपराधका पीडकहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको अभ्यास गर्न आह्वान गरेको छ ।

रङ्गभेदको पहिचान

एउटा जातीय समूहले अर्को जातीय समूहमाथि गरिने दमन र प्रभुत्वको संस्थागत शासन प्रणाली रङ्गभेद हो । यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो, जसलाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा निषेध गरिएको छ । बाह्य विज्ञहरूसँगको परामर्शमा गरिएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको व्यापक अनुसन्धान र कानुनी विश्लेषणले प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध लामो र क्रुर विभेदकारी व्यवहार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन, नीति र अभ्यासका माध्यमबाट इजरायलले प्यालिस्टाइनीहरूविरुद्ध यस प्रकारको शासन प्रणाली लादेको देखाएको छ ।

दमन र प्रभुत्वमा आधारित शासन प्रणालीमा उक्त प्रणालीलाई कायम गर्ने मनसायका साथ गरिएका विशेष गैरकानुनी कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअन्तर्गत रङ्गभेदसम्बन्धी मानवताविरुद्ध अपराधमा पर्दछन् । रङ्गभेद सम्बन्धी महासन्धि र रोम विधानमा व्यवस्था गरिएका यी कार्यहरूमा गैरकानुनी हत्या, यातना, जबर्जस्ती स्थानान्तरण र आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको इन्कारी पर्दछन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले इजरायलद्वारा नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरूमा रङ्गभेद सम्बन्धी महासन्धि र रोम विधानद्वारा निषेध गरिएका कार्यहरू भएको दस्तावेज गरेको छ । यद्यपि त्यस्ता कार्यहरू इजरायलमा भन्दा प्यालेस्टाइनी अधिनस्त क्षेत्रमा धेरै पटक र बढी हिंसात्मतकरूपमा भएका छन् ।

इजरायली अधिकारीहरूले जानाजानी प्यालेस्टाइनीहरूलाई तिनीहरूको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताहरू अस्वीकार गर्नेलगायत अधिनस्त क्षेत्रमा उनीहरूको आवतजावतमा कठोर प्रतिबन्ध लगाउने, इजरायलमा रहेको प्यालेस्टाइनी समुदायहरूमा लगातार विभेदजन्य तवरमा कम लगानी गर्ने र शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता हुने अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने जस्ता धेरै उपायहरू लागू गरेका छन्।् । प्रतिवेदनले इजरायल र अधिनस्त क्षेत्र दुवैमा भएका जबर्जस्ती स्थानान्तरण, प्रशासनिक हिरासत, यातना र गैरकानुनी हत्याहरूको पनि दस्तावेज गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यी कार्यहरू प्यालेस्टाइनी जनसंख्याविरुद्ध निर्देशित एउटा व्यवस्थित र व्यापक आक्रमणको हिस्साकोरूपमा रहनुका साथै दमन र प्रभुत्वको व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यका साथ गरिएको पाएको छ । त्यसैले ती कार्यहरू रङ्गभेदको मानवताविरुद्धको अपराधमा पर्दछन् । प्यालेस्टाइनी प्रदर्शनकारीहरूको गैरकानुनी हत्या यथास्थिति कायम राख्नका लागि इजरायली अधिकारीहरूले कसरी निशेधित कार्यहरू गर्दछन् भन्ने कुराको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो ।

सन् २०१८ मा गाजाका प्यालेस्टाइनीहरूले शरणार्थीहरूको स्वदेश फर्कने अधिकार र नाकाबन्दीको अन्त्यको आह्वान गर्दै इजरायलसँगको सिमानामा साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन गर्न सुरू गरेका थिए । विरोध प्रदर्शन सुरु हुनुभन्दा अघि नै वरिष्ठ इजरायली अधिकारीहरूले पर्खालमा पुग्ने प्यालेस्टाइनीहरूलाई गोली हान्ने चेतावनी दिए । सन २०१९ को अन्त्यसम्ममा इजरायली सेनाले ४६ जना बालबालिका सहित २१४ जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको थियो ।

आफ्नो प्रतिवेदनमा अभिलेखित प्यालेस्टाइनीहरूको व्यवस्थित गैरकानूनी हत्याको आधारमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई इजरायलमा व्यापक हतियार प्रतिबन्ध लगाउन पनि आह्वान गरिरहेको छ । यस्तो प्रतिबन्धमा सबै हतियार र गोलाबारीका साथै कानून कार्यन्वन सम्बन्धी उपकरणहरू पनि समावेश गरिनुपर्दछ किनभने हजारौं प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई इजरायली सुरक्षा दस्ताले गैरकानुनीरूपमा हत्या गरेका छन् । रङ्गभेदको अपराधमा संलग्न इजरायली अधिकारीहरूविरुद्ध सुरक्षा परिषद्ले सम्पत्ति रोक्का जस्ता लक्षित प्रतिबन्धहरू पनि लगाउनु पर्दछ ।

प्यालेस्टाइनीहरूलाई जनसंख्याकीय खतराको रूपमा व्यवहार गरिएको
सन् १९४८ मा आफ्नो स्थापना भएदेखि नै इजरायलले यहूदी जनसाङ्खिकीय बहुमत स्थापना गरी त्यसलाई कायम राख्ने र यहूदी इजरायलीहरूलाई फाइदा हुनेगरी भूमि र स्रोतहरूमा अधिकतम नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाएको छ । सन् १९६७ मा इजरायलले यो नीति वेस्ट ब्याङ्क र गाजा पट्टीमा विस्तार गर्यो । अहिले इजरायलद्वारा नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरू प्यालेस्टाइनीहरूलाई हानि पुग्नेगरी यहूदी इजरायलीहरूलाई फाइदा र्पुयाउने उद्देश्यका साथ प्रशासित गरिएको छ । जबकि प्यालेस्टाइनी शरणार्थीहरूलाई भने निरन्तर बहिष्करण गरिएको छ ।

प्यालेस्टाइनीहरूले जस्तै यहूदीहरूले पनि आत्मनिर्णयको अधिकार दाबी गर्ने कुरालाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्वीकार गर्दछ र यहूदीहरूको घर बन्ने इजरायलको चाहनालाई चुनौती गर्दैन । त्यसैगरी, इजरायलले आफूलाई यहूदी राज्यू भनेर लेबल लगाउँदैमा यसले उसको दमन गर्ने र प्रभुत्व जमाउने मनसायलाई संकेत गर्छ भन्ने कुरा पनि एम्नेस्टी मान्दैन । यद्यपि, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले के देखाउँछ भने लगातार बनेका इजरायली सरकारहरूले प्यालेस्टाइनीहरूलाई जनसाङ्खिकीय खतरा मानेका छन र इजरायल र अधिनस्त क्षेत्रहरूमा उनीहरूको उपस्थिति र भूमिमाथिको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने र घटाउने उपायहरू लागू गरेका छन् ।

सीमा बिनाको दमन

सन् १९४७, ४९ र १९६७ मा भएका द्वन्द्वहरू, प्याल्स्टाइनी अधिनस्त क्षेत्रमा इजरायलद्वारा जारी राखिएको सैनिक शासन र उक्त क्षेत्रभित्र खडा भएको अलग्गै कानुनी र प्रशासनिक शासन व्यवस्थाले प्यालेस्टाइनी समुदायलाई अलग्याएर यहुदी इजरायलीबाट छुट्ट्याएको छ । प्यालेस्टाइनीहरू भौगोलिक र राजनीतिक हिसाबमा खण्डति भएका छन र उनीहरूको हैसियत र बसोवास गरेको स्थानका आधारमा उनीहरूले विभिन्न तहका विभेद सामना गरेका छन् ।

अधिनस्त क्षेत्रमा भन्दा इजरायलमा बस्ने प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले अहिले बढी अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गरेका छन, जबकी गाजामा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूको अनुभव वेस्ट ब्याङ्कमा बस्नेहरूको भन्दा धेरै फरक छ । यद्यपि, सबै प्यालेस्टाइनीहरू एकै खालको व्यापक व्यवस्थाको अधिनमा रहेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धानले देखाएको छ । सबै क्षेत्रहरूमा रहेका प्यालेस्टाइनीहरूसँग इजरायलले गर्ने व्यवहार एउटै उद्देश्यमा आधारित छ ।

जमिन र स्रोतहरूको वितरणमा यहूदी इजरायलीहरूलाई विशेषाधिकार दिने र प्यालेस्टाइनीहरूको उपस्थिति र भूमिमाथि उनीहरूको पहुँचलाई न्यूनीकरण गर्ने । इजरायली अधिकारीहरूले प्यालेस्टाइनीहरूलाई गैर यहूदी, अरब हैसियतद्वारा परिभाषित निम्न जातीय समूहको रूपमा व्यवहार गर्ने गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो जातीय विभेदको व्यवस्थालालाई इजरायल र अधिनस्त क्षेत्रका प्यालेस्टाइनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने कानुनहरूमा नै मजबुत बनाइएको छ ।

उदाहरणका लागि, इजरायलका प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूलाई यहूदी इजरायलीहरूबाट कानुनी हिसाबमै भिन्न रहेको स्थापित गर्दै उनीहरूको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गरिएको छ । सन १९६७ देखि नै जनसङ्ख्या दर्तामा इजरायलको नियन्त्रण रहेको वेस्ट ब्याङ्क र गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको कुनै नागरिकता छैन र धेरै जसो उनीहरूलाई राज्यविहीन मानिन्छ जसले उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्न र काम गर्नका लागि इजरायली सेनाबाट परिचयपत्र लिनु पर्दछ ।

सन् १९४७ देखि १९६७ मा भएका द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका प्यालेस्टाइनी शरणार्थी र तिनका सन्तानहरूलाई आफ्नो पुरानो निवास स्थानहरूमा फर्कने अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ । इजरायलद्वारा भएको शरणार्थीहरूको बहिष्करण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लंघन हो जसले दशौँ लाखलाई जबर्जस्ती विस्थापनको अन्तयहीन अनिश्चिततामा धकेलेको छ ।

इजरायलकै भूभागमा गाभिएको पूर्वी जेरुसेलमका प्यालेस्टाइनीहरूलाई नागरिकताको सट्टा स्थायी आवासको अनुमति दिइएको छ (यद्यपि यो स्थायी आवासको अनुमति नाममा मात्र स्थायी छ । सन १९६७ देखि चौध हजार भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरूको आवास अनुमतिलाई आन्तरिक मन्त्रालयले आफ्नो तजविजीमा खारेज गरिसकेको छ, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूले जबर्जस्ती रूपमा उक्त शहरबाट अन्यत्र स्थानान्तरण हुनु परेको छ ।

न्यून दर्जाका नागरिक
इजरायलको जनसङ्ख्याको झण्डै १९ प्रतिसत हिस्सा ओगट्ने प्यालेस्टाइनी नागरिकहरूले धेरै प्रकारका संस्थागत विभेदको सामना गरेका छन् । सन २०१८ मा पहिलो पटक इजरायललाई केबल यहूदी जनताहरूको राष्ट्रकोरूपमा परिभाषित गरेर प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्धको भेदभावलाई संवैधानिक कानूनमै मूर्त रूप दिइयो । यस कानूनले यहूदी बस्तीहरूको निर्माणलाई पनि बढावा दिएको छ र अरबी भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा तल्लो स्तरमा झारेको छ ।

नश्लवादी तवरमा गरिएको भूमिको कब्जा तथा भूमि वितरण, योजना र क्षेत्र निर्धारणमा विभेदकारी कानूनी जालोको माध्यमबाट इजरायलको ८० प्रतिशत भूमि प्यालेस्टाइनीहरूलाई भाडामा दिनबाट कसरी प्रभावकारीरूपमा रोकिएको छ भन्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले दस्तावेज गरेको छ । दक्षिणी इजरायलको नेगेभरनकाब क्षेत्रको अवस्था इजरायलको योजना र निर्माण नीतिहरूले नियतवस कसरी प्यालेस्टाइनीहरूलाई बहिष्करण गर्ने गरेको छ भन्ने कुराको एउटा प्रमुख उदाहरण हो ।

सन् १९४८ देखि इजरायली अधिकारीहरूले नेगेभरनकाबलाई यहूदीकरण गर्नका लागि ठूलठूला क्षेत्रहरूलाई प्राकृतिक आरक्ष वा सैन्य फायरिङ क्षेत्रका रूपमा तोक्ने र यहूदी जनसंख्या वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने लगायतका विभिन्न नीतिहरू अपनाएका छन । यसले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दशौँ हजार प्यालेस्टाइनी बेदुइनहरूको लागि विनाशकारी परिणामहरू पैदा गरेको छ ।

बेदखलीकरण

प्यालेस्टाइनीहरूलाई उनीहरूको घरबाट बेदखल र विस्थापित गर्नु इजरायलको रङ्गभेदी प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो । आफ्नो स्थापना भएदेखि नै इजरायली राज्यले प्यालेस्टाइनीहरूविरुद्ध व्यापक र क्रूर भूमि कब्जाको नीति लागू गरेको छ र प्यालेस्टाइनीहरूलाई सानो सानो अधिनस्त इलाकामा सीमित गर्नका लागि अनगिन्ती कानुन र नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरिराखेको छ ।

सन १९४८ देखि इजरायलले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेका सबै क्षेत्रहरूमा सयौं हजार प्यालेस्टाइनी घर र अन्य सम्पत्तिहरू ध्वस्त पारेको छ । नेगेभरनकाबमा जस्तै, पूर्वी जेरुसेलम र अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रको खण्ड ूगू मा बसोवास गरिरहेका प्यालेस्टाइनीहरू इजरायलको पूर्ण इजरायली नियन्त्रणमा रहेका छन् । अधिकारीहरूले यी क्षेत्रमा बस्ने प्यालेस्टाइनीहरूलाई भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिन अस्वीकार गर्दछन्, जसले गर्दा उनीहरू अवैध संरचनाहरू निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन् र अनि त्यसरी निर्माण गरिएका संरचनाहरूलाई बारम्बार ध्वस्त पारिने गरिन्छ ।

अधिनस्त प्लयालेस्टाइनी क्षेत्रमा अवैध इजरायली बस्तीहरूको निरन्तर विस्तारले स्थितिलाई थप जटिल बनाएको छ । अधिनस्त प्लयालेस्टाइनी क्षेत्रमा यसरी बस्ती निर्माण गर्ने कुरा सन १९६७ देखि नै एउटा सरकारी नीतिको रूपमा रहेको छ । यस्ता बस्तीहरूले हाल वेस्ट ब्याङ्कको १० प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ र सन् १९६७ र २०१७ को बीचमा पूर्वी जेरूसेलमको करिब ३८ प्रतिशत प्यालेस्टिनियन जमिन जफत गरिएको छ ।

आवागमनमा कठोर प्रतिबन्ध
सन १९९० को मध्यदेखि इजरायली अधिकारीहरूले अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनीहरूलाई आवत जावत र हिँड्डुलमा क्रमित तवरमा बढ्दो कडा स्वरूपका प्रतिबन्धहरू लगाएका छन । सैन्य चौकीहरू, सडक अवरोधहरू, तारबार र अन्य संरचनाहरूको एउटा सञ्जालले अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रभित्र प्यालेस्टाइनीहरूको आवागमनलाई नियन्त्रण गरेको छ र उनीहरूलाई इजरायल वा विदेशमा यात्रा गर्न प्रतिबन्धित गरेको छ ।

इजरायलले अझै पनि विस्तार गरिरहेको ७०० किलोमिटरको तारबारले प्यालेस्टाइनी समुदायहरूलाई सैन्य क्षेत्रहरू भित्र पृथक गरेको छ र उनीहरूले आफ्नो घरमा प्रवेश गर्दा वा छोड्दा जुनसुकै समयमा पनि धेरै खालका विशेष अनुमतिहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । गाजामा २० लाख भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरू इजरायली नाकाबन्दीमा बसिरहेका छन जसले मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ । गाजाका बासिन्दाहरूका लागि विदेश वा अधिनस्त प्यालेस्टाइनी क्षेत्रको अन्य भागमा यात्रा गर्न लगभग असम्भव छ र उनीहरूलाई संसारको बाँकी भागबाट प्रभावकारी रूपमा अलग्याइएको छ ।