सोमबार, जेठ १४, २०८१

माघ समान्तसम्म स्पन्ज आईरनको आयात ८९ प्रतिशतले बढ्यो

नेपालखोज २०७८ फागुन २३ गते २१:२४

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघ समान्तसम्ममा फलामे छड उत्पादन गर्ने स्पन्ज आईरनको आयात ८९ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारले भन्सार शुल्कमा छुट दिएसँगै स्पोन्स आईरन ८९ प्रतिशतले बढेको बताए ।

महानिर्देशक भट्टराईले प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा बोल्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले स्पोन्ज आईरनमा सरकारले भन्सारमा लाग्ने अन्तशुल्कमा सतप्रतिशत छुट दिएसँगै आयातको परिणाम र रकम दुबै बढ्दा राजश्व संकलनमा कमि आएको बताए ।

पछिल्लो माघ मसान्तसम्ममा स्पन्ज आईरनको गत आर्थिक वर्षको माघमसान्तसम्म १ लाख १२ हजार मेट्रिक टन आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ लाख १३ हजार मेट्रिक टन आयात भएको भट्टराईले बताए । उनले सिआईएफको मूल्यको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको माघमसान्तसम्म ११ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात भएको बताए ।

त्यस्तै, उनले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा फलामे छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ विलेट्सको ४ लाख १६ हजार मेट्रिक टन आयात भएको बताए । गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख ८० हजार मेट्रिक टन विलेट्स आयात भएकाले यो वर्ष आयातमा कमि आएको बताए । भट्टराईले विलेट्स आयात गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३८ पतिशतले घटेको बताए ।

त्यस्तै समितिको छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले फलामे छड उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ विलेट्स आईरन र स्पोन्ज आईरन भन्सार शुल्क छुट आर्थिक ऐन संसदबाट पास भएकाले सचिवले जवाफ दिनु राम्रो नहुने बताए । उनले संसदमा सांसदहरुले नै पास गरेर ऐन कार्यान्वयनमा आएको बताए । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग प्राप्त छलपल गरेर ल्याएको दाबी सचिव पुष्करले गरे ।

त्यस्तै समितिको छलफलमा प्रकाश रसाइलीले आर्थिक ऐन ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले ठूलो ज्यादती गरेको बताए । उनले ६ वटा उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएर २४ वटा उद्योग बन्द राउने आर्थिक नीति ल्याउन नपाउने भए पनि अहिलेका अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा नदिई चलखेल गरेर यो नीति ल्याएको दाबी गरे । सांसद् रसाइलीले जुन देशमा नागरिकले औषधीमा पनि भन्सार पर्छ त्यो देशका उद्योगलाई स्पोन्ज आईरनमा यति धेरै भन्सार छुट दिनुको कारण अर्थमन्त्रीले समितिलाई दिनु पर्ने जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया