आफैँले पुँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना निर्माण गर्न अर्थमन्त्रीकाे निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई आफैँले पुँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डअन्तर्गतको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड पूँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । ‘बोर्डको कार्य प्रकृति कस्तो छ भने कोही आउँला र उसले भने अनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर बस्ने किसिमको छ । अब सधैँ यसरी मात्रै चल्दैन’ उनले भने ।

बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री शर्माले नीजि क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोषको निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजनाहरू परिकल्पना गरी लगानीका लागि अग्रसरता लिन उनले बोर्डलाई आग्रह गरे । ‘कसले आएर के भन्छ भनी प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, लगानी बोर्ड आफैँले प्रोजेक्ट जन्माउनुपर्‍यो’ उनले भने ।

समिति बैठकमा लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एण्ड एसेम्ब्लिङ प्लान्ट र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको कार्य प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।

प्रस्तुतिकरण पछि बोल्दै शर्माले ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले विदेशी लगाानीकर्ताहरु आफैँ परियोजना छनोट गरेर वा नेपालको परियोजनामा लगानी साझेदार भई आउने गरेका कारण सबैलाई समान व्यवहार गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले परपम्परागत विकासको संस्कृतिलाई बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजना लागि उद्योग लगाउने ठाउँको बारेमा नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पस्ट पारे । बोर्डमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले प्रस्ताव गरे पनि उद्योग स्थापनाका लागि स्थान छनोट गर्न नसकेको बताए ।

मोट्रेक्सलाई उद्योग स्थापनाका लागि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बुटवल धागाो कारखानाको जग्गा दिन उपयुक्त देखिएको अध्ययनमा भेटिएको थियो तर सो उद्योेगमा रहेका पुराना मेसेरेनरी प्रतिस्थापनलगायतका विषय झन्झटिलो भएका कारण स्थान दिन नसक्ने सरकारले जवाफ दिएको बोर्डले जनाएको छ । अहिले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानीका लागि बोर्डले सहजीकरण र समन्वय गर्ने प्रमुख दायित्व पाएकाले सोहीअनुसार कामहरू निरन्तर गर्दै आएको बताए । –रासस