अनुगमन समितिले पदावधि सकिएका सदस्यहरु राधेश्याम, दीनानाथ र रामलखनलाई बिदाई गर्‍यो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरित् बाटोमा गएको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिहरुसँग भएको ५१ बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौति दिएको आरोप समेत लगाए । उनले आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नती नहुने पनि बताए । नेता अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउन प्रश्ताव गरे । अधिकारीले आधारभुत र माध्यामिक शिक्षाको सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐन नल्याए आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा अलपत्र पर्ने बताएका हुन् । उनले संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेको भन्दै संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा पाठ्यक्रमको एकरुपता, शिक्षकको योग्यता प्रमाणित गर्ने निकाय, देशभर एकै किसिमको परीक्षण गर्ने विधि समावेश गरेर मात्रै ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघीय सरकारले अहिले भइरहेको स्वास्थ्य सेवा ऐन वा निजामती ऐनलाई संशोधन गरेर तत्काल नयाँ कानून बनाउन आवश्यक रहेको र आधारभुत शिक्षा स्वास्थ्य सबै नेपालीमा पुर्‍याउन ढिला भइसकेको समेत स्पस्ट पारे ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संघीयता लागू हुन नसकेको बताए । उनले २०२८ सालको शिक्षा ऐनले २०७८ सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै गुणात्मक रुपमा, नीतिगत शिक्षा ऐन नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने बताए । अहिलेका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल मन्त्रालय नयाँ ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पुरानै शिक्षा नीतिमा रमाइरहेको समेत आरोप लगाए ।

नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले राष्ट्रियता सम्बन्धिका धेरै विषयहरुमा सांसदहरुमा नै एकरुपता हुन नसकेको बताएका छन् । उनले राष्ट्रियता सम्बन्धिका विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई घच्घच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए । यसैबीच राष्ट्रियसभा अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मुल्यांकन समितिले पदावधि सकिएका सदस्यहरु राधेश्याम अधिकारी, दीनानाथ शर्मा र रामलखन चमारलाई बिदाई गरेको छ ।