‘प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग संसद्को सम्पत्तिका रुपमा रहन्छ’

काठमाडाैं । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिका रुपमा रहने बताएका छन् ।

सरकारले मंगलबार रातीबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पतिको रुपमा रहने बताए ।

संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् । प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिकरुपमा सांसदहरुले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने बताउनु प्रक्रिया रहेको बताए ।

उनले महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहेपनि अब संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसदको सम्पतिको रुपमा मात्रै रहने बताए । प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाअभियोगको यो प्रक्रिया एजेण्डाको रुपमा प्रवेश भइ छलफल हुने बताए ।

उनले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसावमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताउनु भयो । योसँगै संसदमा टेबुल भएका धेरै विधेयकहरु पारित हुनबाट रोकिएका छन् ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार संघीय संसद आइसकेपछि पनि विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरु पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधानन्यायाधीश जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुनसक्नेछ ।