‘अब मन्त्रालयले भ्यू टावर बनाउन लगानी गर्दैन’

काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी बजेटमा भ्यू टावरलगायत संरचनामा मन्त्रालयले लगानी गर्न नहुने बताएकी छन् । उनले बजेटमा अनावश्यक खर्च बढाउने योजना समेट्न आवश्यक नरहेको बताएकी हुुन् ।

मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्राप्त बजेट सिलिङमाथि छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले नागरिकलाई बढी लाभ हुने योजना छनोट गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘केही कुरा हामीले कार्यक्रमबाट हटाउन आवश्यक छ, सभा हल, भ्यू टावरलगायत कुरा अब बजेटमा राखेर परिणाम दिन सकिँदैन, गर्नै पर्ने भए सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत समेटौं ।’

भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको एकीकृत पूर्वाधार मार्ग (युटिलिटी) कोरिडोरसम्बन्धी ऐन र एकीकृत सहरी विकास योजनालाई समेटेर बजेट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

जनताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै एकीकृत आवास योजनाका कार्यक्रमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नै भवनसमेत नरहेकाले आयोगका भवनहरू निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । योजना आयोगलाई आफ्ना योजनाबारे बुझाउँदा बजेट सिलिङ बढाउन सकिने बताउँदै बन्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल्ड साइटको अनुभव हेरेर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्नुपर्ने बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप्नुपर्ने बताए । युटिलिटी कोरिडोरको नयाँ योजना र एकीकृत सहरी विकास योजना आगामी बजेटमा थप्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘युटिलिटी कोरिडोर र एकीकृत सहरी विकास योजना बजेटमा थप्नुपर्छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत सहरी विकासका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै फोहोर व्यवस्थापन सहायता केन्द्र निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमका लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट चालुतर्फ ३९ अर्ब र पुनर्निर्माण ६ अर्ब गरी जम्मा ४५ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरको भनाइ छ ।