‘बैैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ’

काठमाडौं । बैैंकिङ क्षेत्रले तिर्ने कर्पोरेट ट्याक्स ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले दिएको छ । नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्था– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विविध विषयवस्तु्हरूमा संस्थागत सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको छ ।

सिबिफिनले बजेटका लागि सुझाव दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।

सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था दिइनुपर्ने, स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बिषय समेटिएका छन् ।

यसैगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट पनि जमानत जारी गर्न सकिने व्यवस्था भइसके पनि व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार नगरेकाले उक्त संस्थाबाट जारी जमानत सरकारी कार्यालयहरूले समेत स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।

बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भिœयाउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाइ न्यूनतम ८ लाख पु¥याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरूलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्नेलगायत सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

आगामी बजेटका लागि सिबिफिनले विप्रेषणलाई व्यवस्थित तवरले बैंकिङ च्यानलमार्फत भिœयाउनका लागि रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनुपर्ने, आईपीओमा १० प्रतिशत रिजर्भ छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै युवा तथा महिला उद्यमीहरूको विकास एवं विस्तार गर्दै स्वदेशी मौलिक वस्तुहरूको उत्पादनमा लगाइने आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सम्भाव्यताका आधारमा हरेक स्थानीय निकायमा कृषि सामाग्री तथा समन्वय केन्द्रको स्थापना, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सोही प्रकृतिका कृषिजन्य कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनको आयातमा रोक तथा करमा वृद्धि गरिनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।