साइबर सुरक्षासम्बन्धी ठोस कानुन बनाउन सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौं । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन ल्याउन सरोकारवालाले सरकार पक्षलाई सुझाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साेमबार साँझ साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले ‘स्पस्ट बुँदासहितको मस्यौदा’ बनाउन सुझाए ।

अन्तरक्रियामा सहभागीले सुरुमा कसले साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्नु पर्ने हो स्पस्ट हुनुपर्ने जनाए । यस्तै उनीहरूले साइबर अपराध गर्नेहरूलाई पनि कसले कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने स्पस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । साइबर अपराधसम्बन्धी मस्यौदाको बुँदामा रहेका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै सहभागीहरूले घुमाउरो भाषामा विषयबस्तु नराख्न सुझाए ।

विधेयकको मस्यौदामा सरकारी र व्यक्तिवादी मुद्दामा स्पस्ट हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । यस्तै सरोकारवालाले डेटाको सेक्युरिटीमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले देशको आन्तरिक भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरेर बाह्य चुनौती देखिएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सुझाए ।

यस्तै एक्टिभ एप्रोचभन्दा पनि प्रो एक्टिभ एप्रोचको प्रक्रियाबाट साइबर सुरक्षा हुनुपर्ने सुझाव छ । सेवा र सुरक्षा सँगै लिएर अघि बढे साइबर सेक्युरिटीको क्षेत्रमा काम गर्न सकिने बताउँदै साइबर कानुन ल्याउँदा डाटाको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाइएको छ ।

सहभागीको सुझाव सुनेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई मस्यौदामा समेटर पुनः छलफलमा ल्याउने जनाए । उनले अझै आएका सुझावलाई मस्यौदामा समेटिने जनाए । मस्यौदालाई शिघ्र अन्तिम रूप दिन पनि उनले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयमा मस्यौदा आएपछि पर्याप्त छलफल गरेर औपचारिक रूप दिइने जनाए । मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मस्यौदा बनाउँदा विशेष ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न उचित कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिने जनाए । सवैका जायज सुझावलाई समेटेर साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरि कानुन बनाइने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।