बिहीबार, चैत १५, २०८०

मिलेमतोमा छ्याप्छ्याप्ति गुणस्तरहीन सामान, विभाग भन्छ- गुणस्तरमा सम्झौता गरिँदैन

केशव भट्टराई २०७९ असार १५ गते ९:१५

काठमाडौं । दैनिक प्रयोग गरिने प्लास्टिकका समान, पाइपलगायतको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ । कम्पनीले मापदण्डअनुसार उत्पादन गरेर मात्रै बजारमा यस्ता सामानको बिक्री-वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीका मालिक तथा कर्मचारीले गुणस्तर विभागका कर्मचारीलाई मोटो रकम खुवाएर कम गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।

‘प्लास्टिकका सामग्री पनि गुणस्तरहीन’
गुणस्तर विभागका इन्जिनियरहरूले समेत गुणस्तरहिन प्लास्टिकका सामानलाई मापदण्डभित्र ल्याउने प्रयास नगरेको केही प्लास्टिक तथा पाइप उद्योगका कर्मचारीले नै गुनासो गरेका छन् । कतिपय कम्पनीका कर्मचारीलाई त मापदण्ड मापन गर्ने टुलहरु पनि प्रयोग गर्न नआउने कम्पनीभित्रकै कर्मचारीको प्रतिक्रिया छ । उत्पादन कम्पनीभित्रकै जिम्मेवार कर्मचारीले गुणस्तर विभागका कर्मचारीलाई मोटो रकम दिएर गुणस्तर प्रमाणित गराउने गरेका छन् ।

अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न उपभोक्ता बाध्य
अर्कातिर उपभोक्तालाई अखाद्य वस्तु खान पनि बाध्य बनाइएको खुलासा भएको छ । खाद्य उत्पादन गर्ने कर्मचारी र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागभित्रकै कर्मचारीको मिलेमतोमा मापदण्डविपरीत खाद्यवस्तु प्रमाणित हुन्छ । परिणामस्वरुप उपभोक्ताहरु अखाद्य वस्तु खान बाध्य छन् । कुनै पनि खाद्यवस्तु प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाए पनि जिम्मेवार कर्मचारीले नै पालना नगराएको कम्पनीभित्रकै कर्मचारीको गुनासो हो ।

सरकारी ल्याबमा टेस्ट गरी मापदण्ड पूरा भएपछि बल्ल त्यो समान बजारमा बेचबिखन गर्न पाइने प्रावधान छ । तर गुणस्तर विभाग र कम्पनीका केही कर्मचारीहरुकै मिलोमतोमा उत्पादन गरिएको खाद्यवस्तु ल्याबमा टेस्ट नै नगरी गुणस्तरीय भनेर प्रमाणित गरिन्छ । गुणस्तर विभागका कर्मचारीले पनि उत्पादनकर्तासँग रकम असुलेर जस्तोसुकै गुणस्तरको खाद्यवस्तुलाई पनि प्रमाणित गर्ने एक कम्पनीका कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालखोजलाई जानकारी दिएका छन् ।

कहिले होला कारबाही ?
उपभोक्ताको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने विभाग र कम्पनीका जिम्मेवार कर्मचारीलाई शीघ्र कारबाही गर्न कम्पनीका ती कर्मचारीले माग गरेका छन् । उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन सामान बेच्दा प्रत्यक्ष स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले सम्बन्धित समानको गुणस्तर हेर्न एउटा छुट्टै उपभोक्ता समिति खडा गर्न पनि ती कर्मचारीले सुझाएका छन् । गुणस्तर विभाग र उपभोक्ता समितिको रोहबरमा समानको गुणस्तर परीक्षण गरिए बजारमा गुणस्तरहीन सामानको बिक्री-वितरणमा केही हदसम्म भए पनि कम हुने देखिन्छ ।

सरकार पक्षका जिम्मेवार व्यक्ति पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन्’

कर्मचारीकै मिलेमतोमा मापदण्डको ख्यालै नगरी विभिन्न वस्तु प्रमाणित गरिदिने कुरा सरकार पक्षका उपल्लो वर्गलाई राम्ररी थाह छ । तर सरकार पक्षका जिम्मेवार व्यक्ति पनि सुनेको नसुनै झैं गरी कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र विश्लेषक डा. गोपीलाल न्यौपाने देश कर्मचारीतन्त्रबाट चलेकाले नाफाखोरी चरित्र मौलाउँदै गएको बताउँछन् ।
कर्मचारीले पैसा आउने बाटो मात्रै खोज्ने बताउँदै डा. न्यौपाने भन्छन्, ‘जनताको स्वास्थ्यसँग कसैलाई मतलबै छैन ।’ उनले केही राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायी मिलेर देशलाई चौपट बनाइरहेको दाबी पनि गरे ।

उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग तथा प्रयोग गर्न अहिलेको पार्टी नेतृत्व विस्थापित भएर नयाँ प्रणाली आएमात्र सम्भव हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले कर्मचारी, व्यापारी र उद्योगी ठूला दलसँग आबद्ध भएकाले विकृति झन् मौलाउँदै गएको छ ।

मिलेमतोमा गुणस्तरहीन वस्तु प्रमाणित भएको स्विकार्दैनौं : प्रवक्ता भट्ट
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका जिम्मेवार व्यक्ति भने कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन वस्तु प्रमाणित भएको विषय स्वीकार्दैनन् । विभागकी प्रवक्ता ज्योति जोशी भट्टले कुनै पनि वस्तुको उत्पादन गर्न प्रक्रिया पुर्याएर र अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरिएको दाबी गर्छिन् ।

गुणस्तरहीन वस्तुलाई प्रमाणित गरिदिएको प्रमाण लिएर कार्यालय आउन उनले चुनौती दिएकी छन् । यस्तै गुणस्तरीयता प्रमाणित गर्दा कोही कर्मचारीले कमजोरी गरेको भए कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिएकी छन् ।

उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको एनएस दिनू भनेर निवेदन दिएपछि मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेर गुणस्तर मापन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । भट्ट भन्छिन्, ‘उत्पादनकर्ताले निवेदन दिएपछि पहिले डकुमेन्ट रेडी हुन्छ । कर्मचारीले नमुना ल्याउँछन् । नमुना मापदण्डमा पर्ने भएपछि मात्रै नेपाल स्ट्यान्डर्ड भनेर नम्बर दिइन्छ ।’

प्रतिक्रिया