सिबिफनको सुझाव सरकारलाई !, प्रधानमन्त्रीले भने- सुझाव मननयोग्य छन्

सिबिफिनका पदाधिकारीद्वारा देशको आर्थिक अवस्था सुधारका विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष छलफल तथा रायसुझाव पेस

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष छलफल गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमबारे सिबिफिनको प्रतिनिधि मण्डलले देउवासँग भेट गरी जानकारी गराएको हो ।

भेटका क्रममा सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविदहरूको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा, चुनौती र सम्बोधनका लागि सुझावहरू-०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरू-०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव-०७९, लगायत सुझावसहितका प्रतिवदेनहरू र वर्तमान समयमा जल्दाबल्दा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा तयार तीनमहले सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कोभिड-१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरूको न्यूनीकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरूको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात-निर्यातवीचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन र उद्यमशिलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदै, अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औल्याएका निष्कर्ष एवं सुझाव सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधामन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । त्यसैगरी सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले पेस गरिएका प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

सिबिफिनद्वारा बुझाइएका प्रतिवेदन र सुझावहरू ग्रहण गर्दै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरू र निर्यातजन्य वस्तुहरू, लगानीका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालनजस्ता विषयमा विशेष जिज्ञासा राखे । त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौती सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए ।

बालुवाटारमा भएको भेटघाट तथा छलफलमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, सिबिफिनको प्रतिनिधि मण्डलमा उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय, महासचिव केशवबहादुर रायमाझी, सचिव कुशकुमार मल्ली, महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारीको सहभागिता थियो । साथै, भेटमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका अध्यक्ष राजेशकुमार श्रेष्ठको समेत सहभागिता थियो ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट प्रकाशित प्रतिवेदनहरूमा औंल्याइएका आर्थिक एवं वित्तीय सूचकांकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको विषयले साधारण मानिसदेखि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा समेत अर्थतन्त्रबारे चिन्ता र चासो बढाएका बेलामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको यो भेटघाट उपलब्धिमूलक भएको सिबिफिनले जनाएको छ ।