तनहुँका स्थानीय तहको बेरुजु ३२ करोड !

तनहुँ । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २७७/७८ मा ३२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट अनियमित तरिकाले खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहको बेरुजु रकम उक्त आर्थिक वर्षमा ३२ करोड ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

दश स्थानीय तहको १२ अर्ब ७६ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टले जानकारी दिए । जिल्लाका स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्ष भन्दा यो अवधिमा बेरुजु रकम केही घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु ३४ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

व्यास नगरपालिकामा दुई अर्ब ३५ करोड छ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ११ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ९६ करोड ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड तीन लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बन्दिपुर गाउँपालिकामा ६५ करोड ३४ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । भानु नगरपालिकामा एक अर्ब ६५ करोड ७८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड ४१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा दुई अर्बऔँ करोड ९७ लाख ५९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा पाँच करोड ९६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिकामा एक अर्ब १५ करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ५६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

घिरिङ गाउँपालिकामा ६९ करोड १९ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड आठ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । देवघाट गाउँपालिकामा ८६ करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा एक करोड ७६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकामा एक अर्ब नौ करोड ९७ लाख ८१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । भिमाद नगरपालिकामा एक अर्ब २२ करोड १७ लाख ७० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । व्यास नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १६ करोड ६२ लाख छ हजार रुपैयाँ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ४७ करोड ४९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, बन्दिपुर गाउँपालिकाले ३२ करोड ७१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, भानु नगरपालिकाले ७६ करोड ६९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब १५ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकाले ६९ करोड ९७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, घिरिङ गाउँपालिकाले ३४ करोड १५ हजार रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिकाले ४२ करोड ९० लाख ४५ हजार रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकाले ५४ कराड ४२ लाख १२ हजार रुपैयाँ र भिमाद नगरपालिकाले ५९ करोड ८० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्रोतको आकलन, राजस्व सङ्कलन, विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विश्लेषण गर्दा कानुन निर्माण र सोको परिपालना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरी वित्तीय अनुशासन पालना गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहमा आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक नरहेको, आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिएको, राजस्व बक्यौता असूली लक्ष्यअनुसार नभएको, बजेट अनुशासनको पालना नभएको, बजेट अबण्डा राखेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक आयव्ययको कार्य प्रचलित कानुनीविधि प्रक्रिया पूरा नगरी देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहिनताको उपजका रुपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोवार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलम हो ।– रासस