प्लास्टिकजन्य पुष्पगुच्छा, मालाको आयात, उत्पादन र बिक्रीमा रोक

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले प्लास्टिकजन्य पुष्पगुच्छा, मालालगायत सामग्री आयात, उत्पादन र बिक्री तथा भण्डारणमा रोक लगाएका छन् ।

वातावरण प्रदूषण कम गर्न र मानवीय स्वास्थयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री यादवले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रालयमातहतको वातावरण विभागले प्लास्टिकजन्य सामग्रीको आयातमा रोक लगाउने सूचना मंगलबार जारी गरेको छ । प्लास्टिकजन्य पुष्पगुच्छा र मालाको आयातमा रोक लगाउँदा वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँको आयात रोकिने मन्त्री यादवको विश्वास छ ।

वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने र स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका प्राकृतिक फूलको उपयोग बढ्दा पुष्प व्यवसाय पनि प्रवर्द्धन हुने भएकाले यस्ता सामग्री आयातदेखि उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाइएको मन्त्री यादवको भनाइ छ ।

घरेलु उत्पादनमा संलग्न भएकाहरूलाई वैकल्पिक पेसा प्रदान गर्नुका साथै घरभित्रको सजावटमा प्राकृतिक फूल उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्पूर्ण चुनौती सामना गर्ने आफू तयार रहेको मन्त्री यादवले बताए । त्यस्तै उनले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला बन्देज गर्ने निर्णयलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री यादवले कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न सर्वसाधारणमा आग्रह गरेका छन् ।

यादवले फोहोर व्यवस्थापन एवं वातावरण प्रदूषण रोक्न पनि प्लास्टिकजन्य झोलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । १७ माघ २०७८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत भई कार्यन्वयनको चरणमा भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा बन्देज लगाउँदा अधिकांश नालामा प्लास्टिककै कारण ढल थुनिने, माटो प्रदूषण हुने, उर्वर शक्तिमा ह्रास आउनेजस्ता समस्याको समाधान हुने मन्त्री यादवको विश्वास छ । कागज वा कपडाको झोलालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै प्लास्टिक व्यवसायीलाई विकल्प प्रदान गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन् ।

कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण अनुगमन खुकुलो भए पनि अब अनुगमनलाई तीव्र बनाएर यस्ता सामग्री प्रयोग भएको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही पनि गरिने उनले चेतावनी दिए । भदौ १ देखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई कडाइका साथ अनुगमन गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

सरकारको निर्णयविपरीत प्रयोग भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम कारबाही हुने वातावरण विभागले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।