परिसंघले भन्यो- औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको भाडा फिर्ता होस्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ०७५ मंसिर ५ गतेको बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ साउन १ देखि लागु हुने गरी अधिकतम ६ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमति तथा विरोधपछि निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असार २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनः २०७५ साउन १ देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने गरी भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेकासमेत) विद्युत्‌को डिमान्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैंले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरी शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउनेलगायत कार्यप्रति परिसंघको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउँदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धि उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोसमेत उनले बताए ।

औद्योगिक विकासबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाइबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादनमैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैंकको कर्जा नवीकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य अगाडि नबढाउनेजस्ता कार्यप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पीडा दिई उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनबाट रोक्न परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा वृद्धिसम्बन्धी विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।

उद्योगमन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पूर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेलगायत रहेका थिए ।