सिमेन्ट उद्योगीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्छु : वनमन्त्री यादव

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरुको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुसँगको बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरुको जायज माग सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् । ‘उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईंहरुलाई परेका समस्या समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामीबाट हुने काम हामी गर्छौं र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

भेटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानका कारण सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेको जानकारी गराएका थिए । थापाले प्रावधानहरु संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधान संशोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरे ।

उद्योगीहरुले उठाएको मागप्रति आफू गम्भीर भएको बताउँदै जायज माग नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताए । ‘म उद्योग बुझेको मान्छे हुँ । यहाँहरुले उठाएको मागप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि यहाँहरुको उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने गरेको छ र पछिल्लो समय निर्यात गर्दै देशको व्यापार घाटासमेत कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि यहाँहरुको समस्या समाधान गर्छु,’ उनले भने ।

मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानलाई आवश्यक संशोधन गर्न अध्ययनका लागि एउटा विज्ञ टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । टोलीले सात दिनभित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरुसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरु सच्च्याएर उद्योगीहरुको जायज मागलाई पूरा गरिने उनका स्वकीय सचिव निखिल बरनवालले जानकारी दिए ।

उद्योगीहरुले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुंगा रोयल्टी रकम संशोधन गर्न, वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाउनलगायत माग गरेका छन् ।