नर्भिकले चेताएपछि खारिएका बालेन !

काठमाडौंका अधिकांश क्षेत्रमा पार्किङको सुविधा नहुँदा नागरिकले हैरानी भोग्नुपरेको दशकौं भइसक्यो । २०५४ सालमा केशव स्थापित मेयर हुँदा ठूला भवनको बेसमेन्टमा पार्किङ राख्ने नीति महानगरले अघि सारेको थियो । त्यतिबेला नै ठूला व्यावसायिक भवनहरुमा बेसमेन्ट बनाउन दिने र त्यसबापत् घरधनीलाई विभिन्न किसिमका करमा छुट दिने योजना महानगरले बढाएको थियो ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध घरधनीहरुलाई राजनीतिक दलकै जनप्रतिनिधिहरुले राज्यको कानुन पालना गर्न नलगाउनु र गलत कामको विरुद्धमा औंला उठाउन नसन्दा घरधनीहरुले कानुनलाई आफ्नै व्यक्तिगत निर्णय जस्तै गरेर मनमौंजी रुपमा अवैध संरचनाहरु बनाए । जसले गर्दा काठमाडौं अस्तव्यस्त भयो ।

राजनीतिले गाँजेको सहरमा सुन्दर विकासका योजनाहरु सुनाएर मतदाताको मन जितेर ४ महिनाअघि मात्रै काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए बालेन्द्र शाह । काठमाडौं सहरको फोहोर व्यवस्थापन, सवारी जामको व्यवस्थापन र काठमाडौंको सुन्दर बनाउने योजनालाई मन पराएर महानगरवासीहरु बालेनलाई जिताएका थिए ।

यतिबेला देशैभरि बालेन्द्रको काम र कदमलाई लिएर एउटा छुट्टै माहोल सिर्जना भएको छ । संघीय राजधानी काठमाडौंमा आजभोलि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले १ साउनमा नक्साविपरीत बेसमेन्ट पार्किङ मासेर बनाएका अवैध संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यो । सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र बेसमेन्ट पार्किङ खाली गर्न धरधनीलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

महानगरको सूचना अटेर गर्नेविरुद्ध मेयर बालेन्द्र एक्सनमा उत्रिए । डोजर लिएर बालेन्द्र आफैँ मैदानमा उत्रिए । उनले अवैध संरचनामा डोजर लगाउने अभियान काठमाडौं मलबाट सुरु गरे । व्यवसायीले थप समय मागे तर बालेन्द्र डोजर चलाउने निर्णयबाट डगमगिएनन् । खाली गर्न ३५ दिनको म्याद ‘इन अफ’ रहेको उनको दाबी थियो ।

अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको बेसमेन्टमा रहेका संरचना हटाउन बालेनलाई बिहीबार निकै कसरत गर्नुपर्यो । अल्फाबिटाले सुरुमा नक्सा दिएन । नक्साको विषयमा विवादसमेत भयो । त्यपछि बालेन्द्र त्यहाँबाट बाहिरिए । पछि नक्सा र डोजर लिएर फेरि अल्फाबिटा पुगे । त्यसपछि अल्फा बिटाका सीईओ द्विराज शर्माले बेसमेन्टमा अवैध रुपमा फार्मेसी सञ्चालन गरेको स्वीकार गरे । आफ्नो गल्ती सच्याउन केही समय मागे गरे । तर बालेन्द्रले डोजर चलाएरै छाडे । उनले समय नदिनुका पछाडि दुई साताअघि नर्भिक अस्पतालको अवैध संरचना हटाउन अदालतबाट भएको असहयोग हो । उनी आफैँले यो कुरा अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको अवैध संरचना भत्काउने क्रममा भनेका थिए । सीईओ शर्मा शीर्ष पदमा रहेका नेतासँग निकट रहेको बालेन्द्रले सूचना पाएका थिए । बलेन्द्रमा शर्माले कानुनी प्रभाव पार्नुअघि संरचना डोजर चलाउन दबाब थियो । अल्फाबिटाले जति किचलो र बाहानाबाजी गरे पनि उनी अडान छाडेनन् कारबाहीमा उत्रिए ।

नर्भिकले महानगरपालिकाको १ रोपनी ८ आना जमिन भाडामा लिएर नक्सा पासविपरीत बनाएका संरचना हटाउन चौबीसघण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । अस्पतालले त्यो संरचनामा अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई कक्षलगायत राखेको थियो । अस्पतालले अल्टिमेटम मानेन । तर अस्पताल संरचना भत्काउन छाडेर अदालत गयो । रिट हालेकै दिन सर्वोच्चले संरचना नभत्काउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशपछि आक्रोशित भएका बालेनले फेसबुकमा अदालती आदेशको विरोध गरेका थिए । ‘नक्सापास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ उनले व्याङ्‌ग्य गर्दै भनेका थिए । जे होस् नर्भिक काण्ड अल्फाबिटामा नदोहोर्याउन उनी अलर्ट थिए ।

यसअघि महानगरपालिकाले काठमाडौं मल, आरबी कम्प्लेक्सलगायत न्युरोड क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाइसकेको छ । यो अभियानले व्यापकता पाउने महानगरको दाबी छ । यो कदममा बालेनले व्यापक जनसमर्थन पाएका छन् । महानगरमा पार्किङको समस्यामा केही सुधार आउनेमा जनता आशावादी छन् ।