भारतको मानव अधिकारका बिषयमा नेपालले बोल्यो

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुले भारतलाई धार्मिक आधारमा हुने उत्पीडन तथा यौन हिंसाका घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका छन्। हिजो बिहीबार भारतमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका मुद्दामा भएको छलफलमा भारतलाई यातना सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि प्रमाणित गर्न आग्रह समेत गरिएको थियो ।

भारतले यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन भने गरेको छैन । जवाफमा, भारतले मानवअधिकार कार्यकर्ताहरुको कामको प्रशंसा त गरेको थियो तर मृत्युदण्ड हटाउन अस्वीकार गर्‍यो र भन्यो कि यस्तो सजाय दुर्लभ केसहरुमा मात्र दिइन्छ । भारतका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भने, भारत कुनै पनि प्रकारको यातनाको निन्दा गर्दछ र अन्यायपूर्ण नजरबन्द, यातना वा बलात्कारको विरुद्ध आफ्नो अडानमा खडा छ।

बिहीबार जेनेभामा भएको यो छलफल संयुक्त राष्ट्रका १९३ सदस्य राष्ट्रले चार वर्षमा एकपटक पार गर्नुपर्ने चार वर्षे समीक्षाको हिस्सा थियो । उक्त अबसरमा नेपालले भारतलाई महिला तथा बालिकाहरू विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्ध लड्न आफ्नो प्रयासलाई बलियो बनाउनू आग्रह गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्का लागि अमेरिकी राजदूत मिशेल टेलरले भारतले ग्ब्एब् को प्रयोग घटाउनुपर्ने बताइन्।
कानुनी सुरक्षाका बाबजुद भारतमा लैङ्गिक एवं धार्मिक आधारमा भेदभाव र हिंसा जारी छ। आतंकवाद विरोधी कानूनको प्रयोगका कारण मानवअधिकारकर्मीहरु लामो समयदेखि थुनामा छन् । युएपीएलाई लिएर भारतमा लगातार विरोध भइरहेको छ । मानवअधिकारकर्मीहरूले यो कानूनलाई विभिन्न सरकार र प्रहरीले उत्पीडनको लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

यस वर्षको अगस्टमा, भारतका गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायले संसदलाई बताए अनुसार २०१८ /०२० को बीचमा,युएपीए (UAPA) अन्तर्गत ४,६९० जना पक्राउ परेका थिए, जबकि केवल१४९ जनालाई दोषी ठहराइएको थियो । २०२० मा नै यो कानून अन्तर्गत १ हजार ३२१ जना पक्राउ परेका थिए भने ८० जना दोषी ठहर भएका थिए । क्यानाडाले भारतलाई यौन हिंसाका सबै घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न तथा धार्मिक हिंसाका घटनाहरुको अनुसन्धान गर्दा मुस्लिम सहितू सबैको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको रक्षा गर्न अपील गरेको छ।

बेलायतका राजदूत साइमन म्यानलेले भारतलाई बाल श्रम, मानव बेचबिखन र बन्धक श्रम विरुद्धको विद्यमान कानूनको पूर्ण पालना भएको सुनिश्चित गर्नू आग्रह गरे। त्यसैगरी चीनले भारतले मानव बेचबिखन रोक्न तथा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ । भुटानले भारतले बालबालिका एवं महिला विरुद्धको यौन अपराध रोक्न थप काम गर्नुपर्ने बताएको छ भने जर्मनीले सीमान्तकृत वर्गको अधिकारको बारेमाू चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

साउदी अरेबियाले भारतलाई शिशु मृत्युदर घटाउन काम गर्न आग्रह गरेको उक्त छलफलमा अस्ट्रेलियाले भारतमा मृत्युदण्डको औपचारिक अन्त्यको लागि अपील गर्यो । स्विट्जरल्याण्डले भारतमा इन्टरनेट प्रतिबन्धको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्यो- सबैको सामाजिक सञ्जालमा पहुँच छ र इन्टरनेट बन्द वा सुस्त गर्ने कुनै कार्य हुने छैन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
आफ्नो जवाफमा मेहताले भने- भारतको संविधानले सबैलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिन्छ । तर उनले वाक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन सक्दैनू र भारतको सार्वभौमसत्ता, एकता, सुरक्षा, विदेशी सम्बन्धका लागि यसमा उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छू भने ।

बहसको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव सञ्जय वर्माले संयुक्त राष्ट्र संघका सिफारिसहरू सरकारसमक्ष पेश गर्ने बताए । उनले भने, भारत सरकार आफ्ना जनताको मानवअधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा , भारत मानव अधिकारको उच्चतम मापदण्डप्रति प्रतिबद्ध छ । एएफपी