स्कटल्याण्डको स्वतन्त्रताका लागि मतदान गर्ने योजना अदालतद्वारा अस्वीकृत

बेलायतको उच्च अदालतले एडिनबर्गस्थित स्कटल्याण्डको सरकारले लण्डनको सहमतिबिना स्वतन्त्रतासम्बन्धी नयाँ जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रस्तावलाई बुधबार अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतको सर्वसम्मत फैसलाले स्कटल्याण्डको राष्ट्रवादी सरकारले अर्को वर्ष दोस्रो जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रयासलाई अस्वीकृत गरेको हो ।

स्कटिश नेसनल पार्टी (एसएनपी) ले उक्त बिषयमा आगामी आम निर्वाचनलाई संयुक्त अधिराज्यको बाँकी भागबाट अलग्गाएर वास्तविक मतदानमा परिणत गर्ने र संवैधानिक अराजकतालाई निम्त्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

अदालतकाृ निर्णयपछि प्रथम मन्त्री तथा एसएनपी नेता निकोला स्टर्जनले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गरेको तर निराश भएको बताएका छन् ।

उनले ट्वीटमार्फत भने, ‘यदि स्कटल्याण्डले वेस्टमिन्स्टरको सहमति बिना आफ्नो भविष्य छनौट गर्न सक्दैन भने, बेलायतको स्वैच्छिक साझेदारीको सिद्धान्त ‘मिथक’ को रूपमा उजागर हुनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतका स्कटल्याण्डका प्रमुख रोबर्ट रीडले स्कटल्याण्डको विकेन्द्रीकरण सम्झौताअन्तर्गत जनमत सङ्ग्रहको आह्वान गर्ने अधिकार बेलायती संसदलाई ‘सुरक्षित’ रहेको बताएका छन् ।

‘त्यसैले स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि जनमत सङ्ग्रहका लागि कानुन बनाउने अधिकार स्कटल्याण्डको संसदसँग छैन,’ रीडले भने ।

एडिनबर्गमा स्टर्जनको एसएनपी नेतृत्वको सरकारले अर्को वर्षको अक्टोबरमा ‘के स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र देश हुनुपर्छ?’ भन्ने प्रश्नमा मतदान गर्न चाहेको थियो ।

सम्पूर्ण देशको संवैधानिक मामिला हेर्ने बेलायती सरकारले एडिनबर्गलाई जनमत सङ्ग्रह गर्ने अधिकार दिन पटक–पटक इन्कार गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा ५५ प्रतिशत स्कटल्याण्डवासीले स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गरेको घटनाले एक पुस्ताका लागि यो प्रश्नको समाधान गरेको थियो ।